अ) महाराष्ट्र मालकी हक्काच्या सदनिका अधिनियम 1963 (MOFA) चे कलम 10 आणि त्याखालील नियम 8 मधील तरतुदींनुसार, धारकांनी गाळे ताब्यात घेतल्यापासून चार महिन्यांच्या आत सहकारी संस्था किंवा अपार्टमेंट असोसिएशनच्या नोंदणीसाठी अर्ज करणे बंधनकारक आहे.
					            
ब) नियोजित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या नावाने बॅंक खाते उघडण्यासाठी व नाव आरक्षणासाठी बिल्डर/प्रवर्तक/मुख्य प्रवर्तकाने संबंधित सहकारी संस्थांच्या निबंधकाकडे अर्ज करून परवानगी मिळवावी.
					         
					      

 
                        
अ) प्रवर्तकांची प्राथमिक बैठक घ्यावी.
                          
ब) प्रवर्तक सदस्यांमधून मुख्य प्रवर्तकाची निवड करण्यात यावी. बिल्डर/विकसक सुध्दा मुख्य प्रवर्तक होऊ शकतात.
                          
क) नियोजित संस्थेचा प्रस्ताव निबंधकाकडे सादर करण्यासाठी मुख्य प्रवर्तकाला प्राधिकृत करावे. नाव आरक्षण आणि बॅक खाते उघडण्यासाठी परवानगी मिळविण्यासाठी आवश्यक ती पूर्तता करून मुख्य प्रवर्तकाने निबंधक कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर करावा.
                        
                     

 
                        
1. विहित नमुन्यातील अर्ज
                        
2. प्रवर्तकांच्या प्राथमिक बैठकीच्या इतिवृत्ताची प्रत (मुख्य प्रवर्तक निवडीबाबतच्या ठरावासह).
                        
3. बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्राची कॉपी
                        
4. आर्किटेक्टने दिलेल्या बांधकाम पूर्णत्वाच्या प्रमाणपत्राची प्रत
                        
5. प्रवर्तक सदस्यांची यादी
                        
                     

 
                        
अ) नियोजित संस्थेचे नाव आरक्षण व बॅक खाते उघडण्यासाठी परवानगी मिळाल्याच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत गृहनिर्माण सहकारी संस्था नोंदणीसाठी संबंधित निबंधकाकडे प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे.
                        
ब) संस्था नोंदणीसाठी मुख्य प्रवर्तकाने खालील कागदपत्रे निबंधकाकडे सादर करणे आवश्यक आहेः

•  विहित नमुना ‘अ’ मध्ये नोंदणीसाठी अर्ज
•  विहित नमुना ‘ब’ मध्ये नियोजित संस्थेची माहिती 
•  विहित नमुना ‘क’ मध्ये प्रवर्तक सदस्यांची माहिती 
•  विहित नमुना ‘ड’ मध्ये लेखा विवरण
•  नियोजित संस्थेची तपशीलवार योजना आणि त्याचे स्वरूप 
•  नियोजित संस्थेच्या खात्यातील बॅक शिल्लकचे विवरण 
•  सरकारी तिजोरीत नोंदणी शुल्क भरण्याचे मूळ चलन
•  मूळ जागा मालक आणि बिल्डर/प्रवर्तक यांच्या दरम्यान झालेल्या खरेदीखत किंवा विकसन करारनाम्याची प्रत
•  7/12 उतारा किंवा मालमत्ता नोंदणी कार्डची प्रत 
•  मूळ जागा मालकाने बिल्डर/प्रवर्तकाला दिलेल्या मुखत्यार पत्राची(Power of Attorny) प्रत 
•  जमीन सार्वजनिक ट्रस्टची असल्यास धर्मादाय आयुक्तांच्या नाहरकत प्रमाणपत्राची (NOC) प्रत
•  वकिलाच्या जमीन शोध  आणि शीर्षक अहवालाची प्रत
•  महानगरपालिकेने किंवा सक्षम स्थानिक संस्थेने मंजूर केलल्या बांधकाम आराखडयाची सत्यप्रत 
•  महानगरपालिका किंवा सक्षम किंवा स्थानिक संस्थेने बांधकाम सुरू करण्यासाठी दिलेल्या परवानगीची प्रत आणि/किंवा पूर्णत्वाचा दाखला
•  नियोजित संस्थेच्या इमारतींच्या बांधकामाबाबत वास्तुविषारदाचे प्रमाणपत्र
•  किमान पाच प्रवर्तक सदस्यांची स्टॅम्प पेपरवर षपथपत्रे . यामध्ये ते संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात राहात असल्याचे तसेच संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात त्यांच्या नावावर कोणतेही निवास/घर अथवा भूखंड नाही असे नमूद करण्यात यावे.
•  स्टॅम्प पेपरवर मुख्य प्रवर्तकाचे विहित नमुन्यातील हमीपत्र 
•  स्टॅम्प पेपरवर बिल्डर प्रवर्तकांचे विहित नमुन्यातील हमीपत्र
•  बिल्डर प्रवर्तक आणि गाला/सदनिका धारक यांच्यात झालेल्या नोंदणीकृत कराराची प्रत 
•  सदनिका धारकाने भरलेल्या मुद्रांक शुल्क  आणि नोंदणी षुल्काच्या पावतीची प्रत किंवा सूची प्प् ची प्रत
•  आदर्ष उपविधीच्या षेवटी किमान पाच प्रवर्तक सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या

 
1. भाडेकरू मालकी हक्क गृहनिर्माण संस्था दृ संस्थेची जमीन भाडेतत्वावर अथवा स्वमालकीची असते आणि घरे सदस्यांच्या मालकीची असतात. यात प्रामुख्याने प्लॉटधारक संस्थांचा समावेश  होतो.
     
2. भाडेकरू सहभागीदारी सहकारी गृहनिर्माण संस्था दृ जमीन आणि इमारती संस्थेच्या मालकीच्या असतात आणि सदनिका सभासदांच्या असतात. यात प्रामुख्याने सदनिकांच्या इमारती असलेल्या संस्थांचा समावेश  होतो.
     
3. इतर सहकारी गृहनिर्माण संस्था दृ गृहतारण सहकारी संस्था, घर बांधणी सहकारी संस्था इ.

 
गृहनिर्माण संस्था स्थापण्याचे मुख्य उद्दिष्ट खालील प्रमाणे आहेतः 
 
                     
अ. मालक/प्रवर्तक(बिल्डर) कडून, महाराष्ट्र मालकी हक्काच्या सदनिका अधिनियम 1963 (MOFA) मधील तरतुदी आणि त्याखालील नियमांनुसार ज्या जमिनीवर इमारत/इमारती आहेत, त्या जमिनीवर हक्क, शीर्षक आणि हितसंबंधाचे संस्था नोंदणी अर्जात वर्णन केल्याप्रमाणे संस्थेच्या नावावर हस्तांतरण करून घेणे.
                     
ब. संस्थेच्या मालमत्तेची देखभाल आणि व्यवस्थापन करणे.
                     
क. संस्थेची उद्दिष्टे  साध्य करण्यासाठी निधी उभारणे.
                     
ड. संस्थेच्या सभासदांसाठी सामाजिक, सांस्कृतिक किंवा पुनर्रचनात्मक उपक्रम स्वतः आणि/किंवा इतर संस्थांच्या सहभागाद्वारे हाती घेणे आणि त्यासाठी आवश्यक ती तरतूद करणे.
                     
ई. संस्थेच्या उपविधीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे उद्दिष्ट  साध्य करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व गोष्टी  करणे.

 
संस्थेचे कार्यक्षेत्र हे ती संस्था ज्या जागेवर आहे त्यापुरते मर्यादित असते. संस्थेने आपले कार्यक्षेत्र उपविधींमध्ये निर्दिष्ट  करणे आवश्यक आहे.

 
‘‘मुख्य प्रवर्तक’’ म्हणजे प्रवर्तकांनी पहिल्या सभेत किंवा त्यानंतरच्या सभामध्ये निवडलेली अशी  व्यक्ती जी नवीन नोंदणीकृत संस्थेच्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेपर्यत कामकाज पाहते.

 
‘‘प्रवर्तक’’ म्हणजे अशी  व्यक्ती जी संस्था नोंदणीसाठी नोंदणी प्राधिकरणासमोर स्वाक्षरी करते.

 
‘‘ बिल्डर प्रवर्तक ’’ म्हणजे बांधकाम करणारी किंवा करून घेणारी व्यक्ती ज्याने काही किंवा सर्व फ्लॅट/अपार्टमेंट्सचा ब्लॉक किंवा इमारत इतर व्यक्तींना विकण्याच्या उद्देशाने बांधली आहे. संस्थेची इमारत बांधण्यासाठी जमीन मालकाने त्याच्या भूखंडाचा विकास हक्क इतर कोणत्याही बिल्डरला दिल्यास, जमीन मालक आणि बिल्डर या दोघांना एकत्रितपणे बिल्डर प्रवर्तक मानले जाईल.

                    

 
संस्था नोंदणी प्रस्ताव सादर करण्यासाठी किमान 51% खरेदीदार प्रवर्तक सदस्यांनी सहभाग घेणे आवश्यक आहे.

 
नोंदणी प्रस्तावावर किमान 51%प्रवर्तक सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक आहेत.

 
होय, परंतु कोणत्याही परिस्थितीत प्रवर्तक सदस्यांची संख्या पाचपेक्षा कमी नसावी.

 
अ. गाळा/सदनिका धारकांनी प्रवर्तकांची प्राथमिक बैठक बोलावून मुख्य प्रवर्तकाची निवड करावी.
	
ब. बिल्डर/प्रवर्तक व गाळा/सदनिका धारक यांच्यादरम्यान झालेल्या करारानुसार सहकारी संस्था स्थापन करण्यासाठी मुख्य प्रवर्तकामार्फत बिल्डर/प्रवर्तकास नोटीस द्यावी. 
	
क. जर बिल्डर/प्रवर्तक संस्था स्थापन करण्यास नकार देत असेल अथवा विहित कालावधीत संस्था स्थापन करण्यास सहकार्य करत नसेल तर, मुख्य प्रवर्तक नियोजित संस्थेच्या नावाचे आरक्षण आणि बॅंक खाते उघडण्याचा प्रस्ताव बिल्डर/प्रवर्तक आणि इतर संबंधितांना जारी केलेल्या नोटिसच्या प्रती व इतर संबंधित कागदपत्रांसह निबंधकाकडे सादर करू शकतो .
	
ड. सदर प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर निबंधक बिल्डर/प्रवर्तक आणि मुख्य प्रवर्तक यांना नोटीस जारी करून त्यावर त्यांचे म्हणणे ऐकून घेईल व नियोजित संस्थेचे नाव आरक्षण व बँकेत खाते उघडण्याबाबतच्या प्रस्तावावर निर्णय घेईल.
	
ई. निबंधकाच्या परवानगीनंतर मुख्य प्रवर्तक बॅंकेत खाते उघडेल आणि त्यानंतर विहीत कालावधीत खालील कागदपत्रांसह निबंधकाकडे संस्थेचा नोंदणी प्रस्ताव सादर करेल.
	
   1. महाराष्ट्र मालकी हक्क सदनिका अधिनियम 1963 आणि त्याखालील नियम 1964 मधील तरतुदीनुसार नमुना अर्ज VI	     
   2. स्टॅम्प पेपरवर मुख्य प्रवर्तकाचे विहित नमुन्यातील हमी बंधपत्र.
   3. स्टॅम्प पेपरवर मुख्य प्रवर्तकाचे विहित नमुन्यातील प्रतिज्ञापत्र आणि गाळा क्रमांक, खरेदीदाराचे नाव, गाळ्याचे क्षेत्र, गाळ्याची किंमत, गृहनिर्माण सहकारी संस्था नोंदणीसाठी बिल्डर     
   प्रवर्तकाला दिलेली रक्कम याबाबतचा तपशील .         
   4. स्टॅम्प पेपरवर सर्व गाळेधारकांकडून विहित नमुन्यात नुकसानभरपाई (Indemnity) बॉँड.
   5. महानगरपालिका किंवा सक्षम  स्थानिक संस्थेने प्रत्येक गाळाधारकास जारी केलेल्या कर बिलाच्या प्रती.

    

 
सध्या विहित नोंदणी शुल्क  खालीलप्रमाणे आहे.
1. भाडेकरू मालकी/सहभागीदारी सहकारी गृहनिर्माण संस्था -  रू. 2500/-
2. इतर (सर्वसाधारण) सहकारी गृहनिर्माण संस्था - रू. 2500/-
3. मागासवर्गीय गृहनिर्माण संस्था आणि लोक आवास योजना - रू. 50/-

 
ज्या प्रकरणात आर्थिक सहाय्य देणारे किंवा जमीन प्राधिकरण अशी  अट घालते, त्याप्रकरणात ही अट लागू होते.

 
होय.

 
मुख्य प्रवर्तकाचे हे कृत्य महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 मधील तरतुदींनुसार गुन्हा आहे. सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या    पूर्वपरवानगीने मुख्य प्रवर्तकावर खटला दाखल करता येतो.

 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 मधील तरतुदींनुसार हा गुन्हा आहे. सक्षम अधिकाऱ्याच्या   पूर्वपरवानगीने अशा    व्यक्तिविरूध्द खटला दाखल करता येतो.

                     
निबंधकाच्या पूर्व परवानगीने मुख्य प्रवर्तक बँकेत जमा केलेले पैसे काढू शकतो.
                     
                      

                     
अशा परिस्थितीत संबंधित निबंधकाने दोन महिन्यांचा कालावधी संपल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत सदर नोंदणी प्रस्ताव आपल्या निकटच्या वरिश्ठ अधिकाऱ्याकडे  सादर करावा. संबंधित वरिश्ठ अधिकाÚयाने दोन महिन्यांच्या कालावधीत निर्णय न दिल्यास, ती संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 मधील तरतुदींनुसार नोंदणीकृत झाल्याचे मानले जाते.

                     
                      

                     
निबंधकाच्या सदर निर्णयाविरूध्द विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था यांचेकडे अपील दाखल करता येते.
                     
                     

 
1. संस्था सर्वसाधारण सभेमध्ये ठराव पारीत करून निबंधकाच्या मान्यतेने आपले नाव बदलू शकते .

2. निबंधक संस्थेच्या नावात बदल झाल्याची नोंद आपल्या रजिस्टरमध्ये घेऊन त्यानुसार नोंदणी प्रमाणपत्रात सुधारणा देखील करेल. 

3. संस्थेच्या नावातील प्रत्येक बदल त्याच्या उपविधींमध्ये सुधारणा करून केला जाईल आणि ते अधिकृत राजपत्रात अधिसूचित करून प्रसिध्द केले जाईल.

 
1. संस्थेने आपल्या उपविधीत नमूद केलेला पत्ता निबंधकाला कळवावा.

2. संस्थेने आपला पत्ता स्वीकृत केल्याबाबतच्या ठरावाची प्रत निबंधकाला पाठवली पाहिजे.

3. निबंधक संस्थेने कळवलेल्या पत्त्याची नोंदणी करून त्यानुसार संस्थेला सूचित करेल.

4. या संदर्भातील कोणताही बदल उपविधीमध्ये सुधारणा करून सूचित केल्याशिवाय   नोंदणीकृत मानले जाणार नाही.

30 दिवसांच्या आत.

 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 च्या कलम 21अ नुसार खालील परिस्थितीत संस्थेची विनोंदणी केली जाऊ शकते :

1. अर्जदाराने सादर केलेल्या चुकीच्या माहितीवर/अपवेदनावर करण्यात आलेली संस्थेची नोंदणी,

2. संस्थेचे काम पूर्ण झाले असेल अथवा ज्या प्रयोजनासाठी संस्था स्थापन करण्यात आली ते प्रयोजन संपले असेल तर,

3. ज्या उद्देशांसाठी  संस्थेची नोंदणी करण्यात आली आहे ते पूर्ण होऊ शकत  नसतील तर.

 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960च्या कलम 21 नुसार, संस्थेची नोंदणी खालील परिस्थितीत रद्य करता येतेः

1. जर संस्थेने तिची सर्व मालमत्ता आणि दायित्वे दुसऱ्या संस्थेत हस्तांतरीत केली असेल,

2. जर संस्था दुसऱ्या संस्थेत विलीन झाली असेल,

3. जर संस्था दोन किंवा अधिक संस्थांमध्ये विभाजित केली गेली असेल,

4. जर संस्थेचे कामकाज गुंडाळण्यात आले असेल.

 
ज्या नावाने संस्थेची नोंदणी होते त्या नावाने ती संस्था व्यक्तिभूत संस्था (Body Corporate) म्हणून ओळखली जाते. नोंदणीकृत संस्थेस कायमस्वरूपी उत्तराधिकार, सामाईक शिक्क्यासह मालमत्ता अधिग्रहित करणे, धारण करणे व तिची विल्हेवाट लावण्याचे अधिकार प्राप्त होतात. नोंदणीकृत संस्था करार मदार, कायदेशीर  कार्यवाही आणि ज्या उद्देषासाठी ती संस्था स्थापन केली गेली आहे, त्यांच्या पूर्ततेसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व गोष्टी  करू शकते .

 
संस्थेचा सामायिक शिक्का सचिवाच्या ताब्यात ठेवावयाचा असतो आणि त्याचा वापर  समितीच्या ठरावाद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार करणे आवश्यक आहे. कन्व्हेयन्स डीड, शेअर  सर्टिफिकेट किंवा इतर कोणतीही कागदपत्रे, ज्यावर संस्थेच्यावतीने शिक्का मारण्यात आला आहे, ती कागदपत्रे संस्थेचे समितीने अधिकृत केलेल्या अध्यक्ष, सचिव आणि एक समिती सदस्य प्रमाणित करतील.

 
संस्थेच्या अध्यक्षाला संस्थेच्या एकंदरीत कारभाराच्या व्यवस्थापनाबाबत देखरेख, नियंत्रण आणि मार्गदर्शन  करण्याचे अधिकार असतात. आपातकालीन परिस्थितीत, संस्थेच्या अध्यक्षास समितीचे  कोणतेही अधिकार वापरता येतात. तथापि, असे आपातकालीन अधिकार वापरताना अध्यक्षास त्याची कारणे लेखी नोंदविणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे संस्थेच्या अध्यक्षांनी घेतलेला कोणताही निर्णय समितीच्या पुढील बैठकीत मंजूर करणे आवश्यक आहे.

 
संस्थेच्या सचिवाची कर्तव्ये खालीलप्रमाणे आहेतः

•	सभासदांना विहित नमुन्यातील शेअर  सर्टिफिकेट देणे.
•	सभासदांचे (सहयोगी आणि नाममात्र सभासदांसह) राजीनामे हाताळणे.
•	संस्थेच्या नामनिर्देशन  नोंदवहीमध्ये सभासदांच्या नामनिर्देशनाची नोंद घेणे आणि रद्य करणे.
•	संस्थेच्या मालमत्तेची तपासणी करणे.
•	सदनिकांमध्ये करावयाच्या दुरूस्तीबाबत सभासदांना नोटीस बजावणे.
•	सभासदांच्या हकालपट्टीची प्रकरणे हाताळणे.
•	सभासदत्व संपुष्टात  आणावयाची प्रकरणे हाताळणे.
•	संस्थेस प्राप्त झालेल्या अर्जावर कार्यवाही करणे.
•	संस्थाशुल्क  वसूल करण्यासाठी मागणी नोटीस/बिले तयार करून सभासदांना जारी करणे.
•	संस्थाशुल्क  देण्यात कसूर झालेली प्रकरणे समितीच्या निदर्शनास आणून देणे.
•	अध्यक्षांशी   सल्लामसलत करून सर्व बैठकांच्या सूचना आणि विषयपत्रिका जारी करणे.
•	समितीच्या सर्व बैठकांना उपस्थित राहणे आणि सर्व समिती सभा व सर्वसाधारण सभा इतिवृत्ताची नोंद ठेवणे.
•	नव्याने स्थापन झालेल्या समितीची पहिली बैठक बोलावणे. 
•	संस्थेच्या हिशोबाची  पुस्तके, नोंदवह्या व इतर दप्तर ठेवणे.
•	संस्थेचा हिशोब  योग्यरित्या अंतिम करणे.
•	वेगवेगळया प्राधिकरणांसमोर संस्थेचे रेकॉर्ड सादर करणे.
•	लेखापरीक्षण दोष   दुरूस्ती अहवाल तयार करणे.
•	सभासदांनी उपविधीचे उल्लंघन केले असल्यास ती बाब त्यांच्या निदर्शनास  आणून देणे.

                      

 
समितीचे अधिकार आणि कार्ये खालीलप्रमाणे आहेतः

•	सभासदांकडून ठेवी स्वीकारणे आणि निधी उभारणे यावर विचार करणे.
•	देखभाल आणि दुरूस्ती निधी आणि सिकींग फंडच्या दराबाबत विचार विनिमय करून संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेला शिफारस  करणे .
•	देखभाल आणि दुरूस्ती निधी, राखीव निधी आणि सिंकींग फंडची उभारणी करणे व त्यांच्या  गंुतवणूक आणि वापराशी  संबंधित सर्व बाबींचा विचार करणे.
•	सभासदांच्या राजीनाम्यांचा विचार करून निर्णय घेणे.
•	सचिवांनी सादर केलेल्या सदनिकांच्या तपासणी अहवालावर कारवाई करणे.
•	सभासदांच्या प्रवेश , हस्तांतरण आणि सदस्यत्व बंद करण्याच्या प्रकरणांवर निर्णय घेऊन कार्यवाही करणे.
•	संस्थेस प्राप्त झालेल्या अर्जांवर विचार करून निर्णय घेणे.
•	संस्थेच्या भांडवल/मालमत्तेतील धारण केलेले भाग आणि हितसंबंध परत करावयाच्या  प्रकरणांवर विचार करून निर्णय घेणे.
•	उपविधीतील तरतुदीनुसार प्रत्येक फ्लॅटच्या संदर्भात संस्थेचे शुल्क  निश्चित  करणे.
•	सभासदांकडून संस्थेस येणे असलेले शुल्क  वसूलीचा आढावा घेणे आणि थकबाकीदार सभासदांवर कारवाई करणे.
•	कन्व्हेयन्स डीड, शेअर  सर्टिफिकेट आणि इतर कोणतीही कागदपत्रे प्रमाणित करण्यासाठी समिती सदस्याला प्राधिकृत करणे.
•	सभासदांना सदनिका वाटपपत्रे देणे.
•	सभासदांच्या अवलोकनासाठी संस्थेची कागदपत्रे उपलब्ध करून देणे.
•	संस्थेची प्रत्येक वार्षिक  सर्वसाधारण सभा विहित मुदतीत आयोजित करणे.
•	आवश्यकता भासल्यास विशेष  सर्वसाधारण सभा बोलावणे.
•	विद्यमान समितीची मुदत संपण्यापूर्वी नवीन समितीची निवडणूक घेण्याची व्यवस्था करणे.
•	नवनिर्वाचित समिती गठित करणे.
•	संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांची निवड करणे.
•	समितीच्या रिक्त जागा भरणे.
•	समितीच्या सदस्य/पदाधिकाऱ्यांच्या राजीनाम्यावर विचारविनिमय करणेे.
•	संस्थेच्या पगारी कर्मचाऱ्यांकडून बंधपत्र घेणे.
•	लेखापरीक्षण दोष   दुरूस्ती अहवाल मंजूर करणे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना सादर करणे.
•	संस्थेची जमीन आणि त्यावरील इमारती/इमारतींचे अभिहस्तांतरण करून घेणे.
•	संस्थेची मालमत्ता चांगल्या स्थितीत ठेवण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करणे.
•	संस्थेच्या मालमत्तेचा विमा काढणे.
•	संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेला उपविधीच्या उल्लंघनाबाबत आकारावयाच्या दंडाचे दर सुचवणे आणि संबंधितांना कारणे दाखवा नोटीस जारी करणे.
•	संस्थेस हाउसिंग फेडरेशनशी  संलग्न करणे.
•	वर स्पष्टपणे सूचित न केलेल्या इतर कोणत्याही बाबींचा महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, नियम आणि संस्थेच्या उपविधीमधील तरतुदीनुसार विचार करणे आणि निर्णय घेणे.

  
                     

 
अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर त्याची छाननी करून संस्थेच्या सचिवाने अर्जामध्ये कोणत्याही उणीवा/त्रुटी असल्यास त्याच्या पूर्ततेसाठी 7 दिवसांच्या आत संबंधितांच्या निदर्शनास आणून देणे आवश्यक आहे.

 
प्राप्त झालेले सर्व अर्ज सचिवांनी समितीसमोर किंवा यथास्थिती, सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवणे आवश्यक आहे. 

 
सभासदांकडून प्राप्त झालेल्या अर्जांवर समिती किंवा यथास्थिती, सर्वसाधारण सभा निर्णय घेते.

 
संस्थेकडे प्राप्त झालेले सर्व अर्ज त्याच्या प्राप्तीच्या तारखेपासून जास्तीत जास्त 3 महिन्यांच्या आत निकाली काढणे आवश्यक आहे.

 
समितीने अर्ज फेटाळण्याची कारणे बैठकीच्या इतिवृत्तात नोंदवून संबंधित अर्जदारास निर्णय कळविणे आवश्यक आहे.

 
संस्थेच्या सचिवाने समिती किंवा यथास्थिती, सर्वसाधारण सभेचा निर्णय संबंधित अर्जदारांना 15 दिवसांच्या आत कळविणे आवश्यक आहे. अर्ज नाकारण्याच्या प्रकरणांमध्ये संस्थेला संबंधित अर्जदाराला त्याचे कारण द्यावे लागते.

 
‘‘सभासद’’ म्हणजे संस्थेच्या नोंदणी अर्जात सामील होणारी व्यक्ती व जी संस्था यथावकाश   नोंदणीकृत होते किंवा संस्थेच्या नोंदणीनंतर रीतसर सभासद म्हणून प्रवेश  देण्यात आलेली व्यक्ती, यात संयुक्त, सहयोगी आणि/किंवा नाममात्र सभासदांचाही समावेश  होतो.

 
गृहनिर्माण संस्थांमधील सभासदत्व तीन प्रकारचे असतात:

1. सहयोगी सभासदः म्हणजे पती, पत्नी, वडील, आई, भाऊ, बहीण, मुलगा, मुलगी, जावई, सून, पुतण्या, पुतणी, संबंधित सभासदाच्या लेखी शिफारशीनुसार योग्यरित्या सहयोगी सभासद म्हणून प्रवेश देण्यात आलेली अशी  व्यक्ती जी सभासदाच्या लेखी पूर्व संमतीने त्याचे अधिकार आणि कर्तव्ये बजावू शकते. साधारणपणे सहयोगी सभासदाचे नाव शेअर  सर्टिफिकेटमध्ये नसते.

2. संयुक्त सभासदः म्हणजे संस्थेच्या नोंदणीसाठीच्या अर्जात संयुक्तपणे सामील होणारी व्यक्ती किंवा नोंदणीनंतर सभासदत्वासाठी रीतसर प्रवेश घेतलेली अशी व्यक्ती ज्याचे फ्लॅटमध्ये संयुक्तपणे हिस्सा, हक्क, शीर्षक आणि हितसंबंध असतात. शेअर  सर्टिफिकेटमध्ये संयुक्त सभासदाचे नाव प्रथम येत नाही.

3. तात्पुरते सभासदः म्हणजे अशी व्यक्ती जिला नामनिर्देशनाच्या आधारावर एखाद्या सदस्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कायदेशीर  वारसांना संस्थेचे सभासदत्व मिळेपर्यत दिलेले तात्पुरते सभासदत्व.

 
करार करण्यास सक्षम असलेली व्यक्ती, फर्म, कंपनी किंवा सध्या अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही कायद्यांतर्गत स्थापन झालेली कोणतीही व्यक्तीभूत संस्था, सोसायटी नोंदणी कायदा 1860 अंतर्गत नोंदणीकृत संस्था, राज्य शासन   किंवा केंद्रशासन  , स्थानिक संस्था, सार्वजनिक विश्वस्त    संस्था, ठेवीदार किंवा आर्थिक सेवा वापरणाऱ्या   संस्थेस सभासद म्हणून प्रवेश  देता येतो.
संबंधित कंपनी, फर्म, विश्वस्त संस्था, स्थानिक संस्थेचे प्राधिकारी इ. यांचा ठराव सदस्यत्वाच्या अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे.

 
संस्थेने सभासदत्वाचा अर्ज स्वीकारण्यास नकार दिल्यास, संबंधित व्यक्ती तो अर्ज संबंधित निबंधकाकडे त्यांच्या कार्यालयामार्फत संस्थेकडे पाठवण्यासाठी सादर करू शकतो.

 
अ. कोणतीही पात्र व्यक्ती सभासदत्वासाठीच्या देय रकमेसह विहित नमुन्यातील अर्ज निबंधकाकडे सादर करू शकते. 

ब. अर्ज प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत निबंधक तो अर्ज आणि देय रक्कम संबंधित संस्थेला पाठवेल,

क. असा अर्ज योग्य त्या देय रकमेसह मिळाल्याच्या तारखेपासून 60 दिवसांच्या आत अर्जदाराला कोणताही निर्णय कळविण्यात संस्थेने कसूर केल्यास, अर्जदार त्या संस्थेचा सभासद झाला आहे असे मानले जाईल.

ड. अशा मानीव सभासदत्वाच्या प्रश्नावर  कायद्यानुसार निबंधकाकडून निर्णय घेतला जाईल.

 
अ. संस्थेच्या सभासदत्वासाठी प्रवेश  देण्यास नकार देण्याच्या निर्णयामुळे व्यथित झालेली व्यक्ती, संस्थेच्या निर्णयाच्या तारखेपासून 60 दिवसांच्या आत निबंधकाकडे अपील दाखल करू शकते .

ब. असे अपील निबंधकाकडून तीन महिन्यांच्या कालावधीत निकाली काढले जाईल आणि त्याबाबतचा निर्णय निकाली काढल्याच्या तारखेपासून 15 दिवसांच्या आत पक्षांना कळविण्यात येईल.

 
सभासद आपले सभासदत्वाचे अधिकार संस्थेची आवश्यक व योग्य ते शुल्क  भरल्यानंतरच वापरू शकतो. जरी संस्थेकडे सभासदत्वाचा अर्ज देण्यात आला असला आणि संस्थेने तो अर्ज मंजूर केला असला  तरी संस्थेचे आवश्यक ते शुल्क  भरेपर्यत सभासदत्वाचे अधिकार वापरता येत नाहीत.

 
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये फर्म, कंपन्या आणि स्वायत्त संस्थांना 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त सभासदत्व देता येत नाही.

 

 
ज्या अल्पवयीन किंवा मनोरूग्ण व्यक्तीला मृत सभासदाचे संस्थेमधील भांडवल/मालमत्तेतील भाग किंवा/आणि हितसंबंध वारशाने मिळाले आहेत किंवा एखाद्या अल्पवयीन किंवा मनोरूग्ण व्यक्तीचे नामनिर्देशन  केले असल्यास अशा व्यक्तीने त्याच्या पालक किंवा कायदेशीर  प्रतिनिधीमार्फत किंवा विहित नमुन्यातील अर्ज योग्य ते बंधपत्र/घोषणापत्रासह संस्थेस सादर केल्यास तो संस्थेच्या सभासदत्वासाठी पात्र ठरतो. 

 
शासन/सिडको/म्हाडा किंवा इतर कोणत्याही प्राधिकरणाने घरे बांधण्यासाठी जमीन दिलेल्या संस्थांच्या बाबतीत त्यांच्या उपविधीमध्ये काहीही नमूद केले असले तरी, एखाद्या व्यक्तीला संस्थेचे थेट सभासदत्व देणे किंवा संस्थेच्या भांडवल/मालमत्तेतील विद्यमान सदस्याचे भाग आणि हितसंबंध हस्तांतरित करणे, संबंधित सक्षम अधिकाऱ्याच्या   मान्यतेच्या अधीन असते.

 
संस्थेच्या सभासदांची संख्या ही त्या संस्थेच्या इमारतीमध्ये बांधण्यात आलेल्या सदनिकांच्या संख्येइतकी मर्यादित असते. सदनिकांच्या संख्येपेक्षा जास्त असलेल्या सभासदांचा संस्थेच्या मालमत्तेमध्ये कोणताही अधिकार, शीर्षक किंवा हितसंबंध राहात नाही किंवा ते मतदानासाठी पात्र राहात नाहीत. सदनिकांच्या संख्येइतक्याच सभासदांना समाविष्ट    करणे समितीवर बंधनकारक आहे.

 
ज्या व्यक्तीचे नाव शेअर सर्टिफिकेटवर पहिले असेल ती व्यक्ती सभासदत्वाचे अधिकार वापरू शकते.

 
‘अ’ जर नाहरकत प्रमाणपत्र देत असेल तरच संस्था ‘ब’ ला संयुक्त सभासद म्हणून प्रवेश  देऊ शकते.

 
नाही. संस्था पॉवर ऑफ अॅटर्नीच्या आधारे सभासदत्व देऊ शकत  नाही.

 
नाही. ‘‘अ’’ च्या मृत्यूनंतर, ‘‘क’’ चे नाव शेअर सर्टिफिकेटवर प्रथम येईल.

 
मूळ सभासदाच्या अनुपस्थितीत त्याच्या स्पष्ट  संमतीने, सहयोगी किंवा संयुक्त सभासद मूळ सभासदाच्या अधिकारांचा वापर करू शकतो.

 
 
नाही. कुटुंबातील व्यक्तीच्या नावे गाळा हस्तांतरित करताना संस्था हस्तांतरण प्रीमियम आकारू शकत  नाही.

 
 
कायद्यानुसार एक वर्षापेक्षा कमी कालावधीतील अशा  हस्तांतरणास परवानगी देता येत नाही. 

 
सहयोगी, संयुक्त किंवा तात्पुरते सदस्य यांना सभासदाच्या संमतीने आणि संस्थेच्या परवानगीने सदनिकेचा ताबा घेण्याचे अधिकार दिले जाऊ शकतात .

 
एखादा सहयोगी आणि संयुक्त सभासद त्याच्या सभासदत्वाचा राजीनामा मूळ सभासदामार्फत संस्थेला सादर करू शकतो.

 
सहयोगी आणि/किंवा संयुक्त सभासदाचे मूळ सभासदाने रीतसर शिफारस केलेले राजीनामापत्र संस्थेच्या सचिवाने व्यवस्थापकीय समितीसमोर निर्णयासाठी सादर करावे आणि समितीचा निर्णय 15 दिवसांच्या आत संबंधितांना कळवावा.

 
होय. मूळ सदस्याच्या अनुपस्थितीत आणि त्याच्या लेखी संमतीने, सहयोगी आणि/किंवा संयुक्त सभासद संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेत भाग घेऊ शकतात.

 
विहित नमुन्यातील नाममात्र सभासदत्वासाठी आवश्यक प्रवेश  शुल्कासह मूळ सभासदामार्फत अर्ज करणाऱ्या  कोणत्याही भाडेकरू, पोटभाडेकरू, मालमत्तेची निगा राखणारा अथवा भोगवटादारास नाममात्र सभासद म्हणून प्रवेश  देता येतो.

 
नाही. नाममात्र सभासद संस्थेच्या मूळ सभासदाचे कोणतेही अधिकार वापरू शकत  नाही.

 
नाममात्र सभासद संबंधित सभासदामार्फत संस्थेचे सचिव यांना राजीनामा पत्र लिहून राजीनामा देऊ शकतो .

 
संस्थेच्या सचिवांना विहित नमुन्यात तीन महिन्यांची नोटीस दिल्यानंतर सभासद आपल्या सभासदत्वाचा राजीनामा देऊ शकतो.

 
हस्तांतरण शुल्क हे संस्थेला हस्तांतरणकर्त्याचे भाग आणि भोगवटा अधिकाराचे हस्तांतरण करण्यासाठीची देय रक्कम होय.

 
संस्थेच्या भांडवल/मालमत्तेमधील आपले भाग आणि हितसंबंध हस्तांतरीत करण्यासाठी हस्तांतरण शुल्काव्यतिरिक्त संस्थेस देय असलेली रक्कम म्हणजेच ट्रान्सफर प्रीमियम होय. 

 
संस्थेच्या भांडवल/मालमत्तेमधील आपले भाग आणि हितसंबंध हस्तांतरित करू इच्छिणाऱ्या  सभासदाने प्रस्तावित हस्तांतरित व्यक्तीच्या संमतीसह संस्थेच्या सचिवाला 15 दिवसांची विहित नमुन्यातील नोटीस देणे आवश्यक आहे.

 
सभासदाला नाहरकत प्रमाणपत्रासाठी संस्थेकडे अर्ज करावा लागतो. सदर अर्ज प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या कालावधीत संस्थेस त्यावर निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
 

 
संस्थेमधील भाग आणि हितसंबंध हस्तांतरित करण्यासाठी खालील कागदपत्रे सादर करावी लागतातः

•	मूळ शेअर  सर्टिफिकेटसह विहित नमुन्यातील हस्तांतरणासाठी अर्ज;
•	हस्तांतरण करणाऱ्या  सभासदाचा विहित नमुन्यातील राजीनामा;
•	नोंदणीकृत करारनामा;
•	प्रस्तावित हस्तांतरणाची कारणे;
•	हस्तांतरणकर्त्याचे संस्थेची देणी फेडण्याबाबत बंधपत्र;
•	हस्तांतरण शुल्क  भरणा;
•	प्रस्तावित हस्तांतरिताचे देय प्रवेश  शुल्काचा भरणा;
•	ट्रान्सफर प्रीमियमचा भरणा;
•	प्रचलित कायद्यानुसार आवश्यक असलेले नाहरकत प्रमाणपत्र किंवा शासन/वित्तीय संस्था अथवा अन्य सक्षम प्राधिकरणाचे मंजुरी आदेश  .
 

 
अ. भाग हस्तांतरणासाठी अर्ज प्राप्त झाल्यावर, संस्थेचा सचिव त्याची छाननी करेल अणि त्यामध्ये कोणतीही उणीव/त्रुटी आढळल्यास 7 दिवसांच्या आत संबंधित सभासदाच्या निदर्शनास  आणून देईल;
ब. भाग हस्तांतरणासाठी अर्ज सचिव संस्थेची समिती सभा किंवा यथास्थिती, सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवेल;
क. समिती किंवा यथास्थिती, सर्वसाधारण संस्था, त्यांच्या बैठकीत सदर अर्जावर विचार करून निर्णय घेईल;
ड. संस्थेची समिती हे सुनिश्चित  करेल की संस्थेकडे प्राप्त झालेले सर्व अर्ज तीन महिन्यांच्या कालावधीत निकाली काढले जातील;
ई. अर्ज नाकारण्याच्या परिस्थितीत संस्थेची समिती किंवा यथास्थिती, सर्वसाधारण सभा अर्ज नाकारण्याची कारणे नोंदवेल;
फ. संस्थेचा सचिव संबंधित अर्जदाराला संस्थेचा निर्णय 15 दिवसांच्या आत कळवेल. जर संस्थेने अर्ज नाकारण्याचा निर्णय घेतला असेल आणि अर्ज मिळाल्याच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत अर्जदाराला निर्णय कळविला गेला नसेल तर अर्जदारास कायद्यानुसार संस्थेचा सभासद म्हणून प्रवेश  दिला गेला आहे असे मानले जाईल.

 
कायदा, नियम आणि संस्थेच्या उपविधीमधील तरतुदी किंवा अन्य कोणताही कायदा अथवा शासनाच्या आदेशांची पूर्तता न केल्याचा कारणास्तव संस्था सभासदत्व नाकारू शकते .

 
अधिनियम, नियम किंवा संस्थेच्या उपविधींचे उल्लंघन करून केलेले कोणतेही हस्तांतरण अनधिकृत आणि निरर्थक असल्याचे मानले जाते आणि ते संस्थेविरूध्द प्रभावी ठरत नाहीत.

 
हस्तांतरणकर्ता सदस्याच्या जागी सभासद म्हणून रीतसर प्रवेश मिळाल्यानंतर हस्तांतरीत सभासदत्वाचे अधिकार वापरण्यास पात्र होतो.

 
सदनिका अदलाबदल करू इच्छिणाऱ्या  सभासदांना संयुक्त अर्ज खालील तपषीलांसह संस्थेच्या सचिवाकडे करावाः

        • संबंधित सभासदांची नावे;
        • संबंधित सभासदांच्या सदनिकांचे क्रमांक;
        • संबंधित सभासदांच्या सदनिकांचे चटई क्षेत्र (चौरस मीटरमध्ये);
        • ज्या इमारतीमध्ये संबंधित सदनिका आहेत त्या इमारतीचे नाव आणि इमारत क्रमांक;
        • सदनिकांच्या अदलाबदलीचे कारण;
        • मुद्रांक शुल्क  भरल्याच्या पावतीसह नोंदणीकृत एक्सचेंज डीड.

 
सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या संदर्भात ‘‘कुटूंब’’ म्हणजे व्यक्तींचा समूह, ज्यामध्ये पती, पत्नी, वडील, आई, बहीण, भाऊ, मुलगा, मुलगी, जावई, भावजय, वहिनी, सून, नातू आणि नात यांचा समावेश  होतो.

 
संस्थेचा सभासद एखाद्या व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना संस्थेकडे विहित नमुन्यामध्ये नामनिर्देशन  अर्ज सादर करून नामनिर्देशित करू शकतो . सभासदाचा मृत्यू झाल्यास अशा  नामनिर्देशित  व्यक्तींना संस्थेच्या भांडवल/मालमत्तेतील त्या सभासदाचे संपूर्ण किंवा काही भाग आणि/किंवा हितसंबंध, हस्तांतरीत केले जातात.

 
पहिल्या नामनिर्देशनाच्या  नोंदीसाठी कोणतेही शुल्क  आकारले जात नाही. त्यानंतरच्या प्रत्येक नवीन नामनिर्देशनासाठी  उपविधीमध्ये विहित केल्यानुसार शुल्क  आकारले जाते.
  

 
एखादा सदस्य संस्थेला लेखी अर्ज करून नामनिर्देशन रद्य करू शकतो  किंवा बदलू शकतो. संस्थेने  नामनिर्देशन/नंतरच्या नामनिर्देशनात केलेल्या बदलाच्या दिलेल्या पोचपावतीनुसार पूर्वीचे नामनिर्देशन रद्य मानले जाते.
 

 
नामनिर्देशन अर्ज किंवा पूर्वीचे नामनिर्देशन रद्य करण्याबाबत पत्र मिळाल्यावर संस्थेचे सचिव समितीच्या इतिवृत्तात त्याची नोंद करण्यासाठी समितीच्या बैठकीसमोर ठेवेल.

 
प्राप्त झालेल्या नामनिर्देशनाची किंवा नामनिर्देशन रद्य करणेबाबतची नोंद नामनिर्देशन नोंदवहीमध्ये समितीच्या बैठकीनंतर 7 दिवसांच्या आत सचिवाने करणे आवश्यक आहे.

 
सभासदाच्या मृत्यूनंतर, संस्थेमधील त्याच्या भाग आणि हितसंबंधाचे हस्तांतरण संस्थेला नामनिर्देशित  व्यक्तींना करणे आवश्यक आहे. जर मालमत्ता सभासद आणि सहयोगी सभासद यांनी संयुक्तपणे खरेदी केली असेल तर मृत सभासदाकडे असलेल्या भाग आणि हितसंबंधाच्या प्रमाणात संस्थेला नामनिर्देशित  व्यक्तींना हस्तांतरण करणे आवश्यक आहे.

 
सभासदाच्या मृत्यूनंतर नामनिर्देशित व्यक्तींनी सहा महिन्याच्या आत सभासदत्वासाठी अर्ज संस्थेकडे सादर केला पाहिजे.

 
जेथे नामनिर्देशितांची संख्या एकापेक्षा जास्त आहे त्याठिकाणी सभासदाच्या मृत्यूनंतर, नामनिर्देशित  व्यक्तींनी संस्थेकडे एक संयुक्त अर्ज सादर करावा आणि सभासद म्हणून नोंदणी करावयाच्या एका नामनिर्देशित  व्यक्तीचे नाव सूचित करावे, इतर नामनिर्देशितांना संयुक्त/सहयोगी सभासद म्हणून नोंद करता येईल.

 
संस्थेमधील मृत सभासदाच्या भाग व हितसंबंधाच्याबाबतीत उद्भवणाऱ्या  दाव्यांविरूध्द नामनिर्देशित  व्यक्तींना विहित नमुन्यात नुकसानभरपाई बाँड द्यावा लागतो. संस्थेच्या सभासदत्वासाठी नामनिर्देशित  व्यक्तींनी फक्त एकच नामनिर्देशित  व्यक्ती निहीत केला असल्यास, त्यांच्यापैकी कोणाकडूनही मृत सदस्याच्या भाग व हितसंबंधाच्याबाबतीत उद्भवणाऱ्या कोणत्याही दाव्यांविरूध्द  संस्थेस नुकसानभरपाई बाँड द्यावा लागतो.
  

 
मृत सभासदाचा एकच वारस/कायदेशीर प्रतिनिधी असल्यास आणि तो संस्थेच्या भांडवल/मालमत्तेतील मृत सभासदाच्या शेअर्स आणि हितसंबंधाचे मूल्य मागत असल्यास संस्था त्याला नुकसानभरपाई बाँड घेऊन मूल्य देते आणि मृत सभासदाचे शेअर्स आणि हितसंबंध संस्था धारण करते. 

 
जर एकापेक्षा वारस/कायदेशीर  प्रतिनिधी असतील आणि ते संस्थेमधील मृत सभासदाच्या शेयर्स    आणि हितसंबंधाचे मूल्य मागत असल्यास संस्था त्याचे मूल्य सर्व वारस/कायदेशीर  प्रतिनिधींकडून नुकसानभरपाई बाँड घेऊन त्यांना नामनिर्देशन अर्जामध्ये नमूद केल्यानुसार प्रमाणात त्याचे मूल्य वाटप करते. जर नामनिर्देशन अर्जामध्ये नामनिर्देशित व्यक्तींच्या हिस्स्याचे प्रमाण नमूद केले नसेल तर संस्था समप्रमाणात वाटप करू शकते. अशा प्रकरणी मृत सभासदाचे शेयर्स आणि हितसंबंध संस्था धारण करते.
 

 
नामनिर्देशित  व्यक्तीच्या नावाने सभासदत्वाचे हस्तांतरण करणे म्हणजे एकूण मालकी हक्काचे हस्तांतरण त्याच्या नावावर करणे असा होत नाही. नामनिर्देशनानुसार   दिलेले सभासदत्व ही सभासदाच्या मृत्यूनंतर संपर्क/पत्रव्यवहार करण्याची व्यवस्था असते. नामनिर्देशनानुसार सभासदत्व प्राप्त करणाऱ्या  व्यक्तीला विश्वस्त मानले जाते. इतर व्यक्ती मयत सदस्याचा कायदेशीर  वारस म्हणून त्यांचा दावा सक्षम प्राधिकाऱ्यासमोर सादर करून मयत सभासदाच्या मालमत्तेवर त्यांचे कायदेशीर हक्क मिळवू शकतात  आणि त्यानुसार संस्थेला कळवून सभासदत्वासाठी दावा करू शकतात .

 
जर एखादी व्यक्ती नामनिर्देशन न करता मरण पावली, तर संस्थेने आपल्या सूचना फलकावर नोटीस लावावी आणि किमान दोन स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये मृत सभासदाच्या मालमत्तेबाबतचे दावे, हरकती मागवण्याबाबत सूचना प्रसिध्द करावी. नोटीस दिल्यानंतर प्राप्त झालेल्या दाव्यांचा विचार करून, संस्था अशा दावेदार व्यक्तीला नुकसानभरपाई बाँड आणि सभासदत्वासाठी अर्ज घेऊन सभासदत्व देण्याचा निर्णय घेऊ शकते . मात्र, एकापेक्षा जास्त व्यक्ती दावेदार असल्यास त्यांनी संयुक्तपणे अर्ज संस्थेकडे द्यावा. अर्जात नमूद केल्याप्रमाणे, संस्थेने त्यापैकी एकाला सभासदत्व दिले पाहिजे आणि इतरांना संयुक्त/सहयोगी सभासदत्व दिले पाहिजे.

 
मृत सभासदाच्या संस्थेमधील शेयर्स आणि हितसंबंधामध्ये दावा करण्यासाठी कोणतीही व्यक्ती पुढे येत नसेल तर ते शेयर्स  आणि हितसंबंध संस्थेकडे वर्ग होतात.

 
अ. सभासदाने विहित नमुन्यात संस्थेकडे अर्ज करून आपली सदनिका भाडयाने देण्याबाबतचा हेतू निदर्शनास आणून द्यावा. 
ब. संस्थेच्या पूर्वपरवानगीने सभासद आपली सदनिका भाडेकराराने किंवा निगा राखण्याच्या आधारावर देऊ शकतो .
क. पोट भाडेकरूने संस्थेचे नियम आणि पोटनियमांचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र द्यावे.
ड. संस्थेने पोटभाडेकरूकडून नाममात्र सदस्यत्वासाठी अर्ज घ्यावा.
इ. ज्या कालावधीत पोटभाडेकरू सदनिकेमध्ये राहील त्या कालावधीसाठीचे बिनभोगवटा शुल्कासह देखभाल शुल्क  भरण्यास संबंधित सभासद जबाबदार असेल.
फ. संबंधित सभासदाने भाडेकराराची प्रत संस्थेला द्यावी.

 
संस्थेच्या उपविधीमध्ये नमूद केल्यानुसार संस्था कुटुंबातील सदस्यांवर बिगर भोगवटा शुल्क  आकारू शकत  नाही. 

 
खाली नमूद केलेल्या परिस्थितीत एखादी व्यक्ती संस्थेचा सभासद असणे बंद होईलः 

•	त्याने संस्थेच्या सभासदत्वाचा राजीनामा दिल्यावर,
•	संस्थेच्या भांडवल/मालमत्तेतील त्याचे सर्व शेयर्स आणि हितसंबंध हस्तांतरीत केल्यावर, 
•	त्याच्या मृत्यूनंतर,
•	संस्थेचा सभासद म्हणून त्याची हकालपट्टी केल्यावर,
•	त्याला दिवाळखोर म्हणून ठरवले गेल्यावर किंवा तो सभासद म्हणून राहण्यास कायदेशीररित्या अक्षम झाल्यावर,
•	संस्थेतील त्याच्या मालमत्तेवर कायदेशीर  टाच आणून तिची विक्री केल्यामुळे संस्थेतील सभासद म्हणून त्याचे हक्क/शीर्षक आणि हितसंबंध बंद झाल्यावर.

 

 
एखादी व्यक्ती संस्थेचा सहयोगी सभासद राहणे बंद होईल;

•	मूळ सभासद जेव्हा संस्थेचा सभासद राहणे बंद होतो,
•	त्याच्या मृत्यूनंतर,
•	त्याच्या राजीनाम्यानंतर. 

 
नाममात्र सदस्य, फर्म, कंपनी किंवा इतर कोणत्याही कॉर्पोरेट संस्थेच्या वतीने सदनिका ताब्यात घेतो, तो खालील परिस्थितीत संस्थेचा सभासद राहणे बंद होईल;

•	त्याच्या मृत्यूनंतर
•	त्याच्या राजीनाम्यानंतर,
•	ज्याच्या वतीने त्याने संस्थेतील सदनिकेचा ताबा घेतला आहे, त्या मूळ सभासदाचे सभासदत्व संपुष्टात आल्यावर,
•	मूळ सभासदाकडून भोगवटादाराचे नामांकन रद्य केल्याचे कळवल्यावर.

 
पोटभाडेकरू/भाडेकरारधारक किंवा निगा राखणारा नाममात्र सभासद खालील परिस्थितीत संस्थेचा असा सभासद राहणे बंद होईल;

•	त्याच्या मृत्यूनंतर
•	त्याच्या राजीनाम्यानंतर
•	मूळ सभासदाचे सभासदत्व संपल्यावर;
•	ज्या कालावधीसाठी सदनिका पोटभाडयाने/भाडेकराराने किंवा निगा राखण्याच्या आधारावर देण्याची परवानगी होती त्या कालावधीच्या समाप्तीनंतर. 

 

 
अशा सभासद, सहयोगी, संयुक्त आणि नाममात्र सभासदाचे सभासदत्व संपुष्टात आल्याबाबतची नोंद समिती आपल्या इतिवृत्तात घेईल आणि त्यानुसार अशा निर्णयाच्या तारखेपासून सात दिवसांच्या आत संबंधित सभासदाला संस्थेचे सचिव लेखी कळवतील.
 

 
सभासद म्हणून काढून टाकलेल्या व्यक्तीला सदनिकेचा ताबा संस्थेच्या सचिवाकडे देणे आवश्यक आहे.
 

 
निष्कासित करण्यात आलेला सभासद संस्थेत फेरप्रवेशासाठी त्याच्या हकालपट्टीच्या तारखेपासून एक वर्षाचा कालावधी संपेपर्यत फेरप्रवेशासाठी पात्र ठरत नाही.

 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 चे कलम 35 आणि नियम 29 अंतर्गत विहित केल्यानुसार एखाद्या सभासदाला निष्कासित करण्याची कारवाई करून संस्थेने तसा प्रस्ताव निबंधकाकडे मंजुरीसाठी सादर करणे आवश्यक आहे. निबंधकाच्या मान्यतेनंतरच सभासदाची संस्थेतून हकालपट्टी होते.

 
निष्कासित सभासदाच्या ताब्यात असलेला गाळ्याचा ताबा उपविधी आणि कायद्यात विहित केल्यानुसार संस्था घेऊ शकते.

 

 
निष्कासित सभासद निबंधकाने त्याच्या निष्कासनाच्या ठरावास मान्यता दिल्याच्या तारखेपासून संस्थेचा सभासद राहणे बंद होते. संस्थेने निष्कासित सभासदाचे शेयर्स जप्त केले पाहिजेत.

 
एखाद्या सभासदाचे संस्थेच्या सभासदत्वातून निष्कासन झाल्यास त्या सभासदाकडे असलेले शेयर्स    संस्थेने जप्त करणे अभिप्रेत आहे.
 

 
समिती म्हणजे संस्थेची व्यवस्थापकीय समिती किंवा इतर प्रशासकीय मंडळ ज्याच्यावर संस्थेच्या कारभाराचे दिशादिग्दर्शन, नियंत्रण आणि व्यवस्थापन सोपवले जाते.

 
तात्पुरती समिती संस्थेच्या नोंदणीच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत घेण्यात आलेल्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेत नियुक्त केली जाते. तात्पुरत्या समितीचा कार्यकाळ हा ज्या तारखेला ती प्रथम नियुक्त करण्यात येते, त्या तारखेपासून एक वर्षाचा किंवा नियमित समितीची रीतसर स्थापना झाल्याच्या तारखेपर्यत, यापैकी जे आधी असेल, इतका असतो .
 

 
समितीचा कार्यकाळ हा तिच्या पहिल्या बैठकीच्या तारखेपासून पाच वर्षांचा असतो. 

 
एखादी व्यक्ती समिती सदस्य म्हणून नियुक्त, नामनिर्देशित , निवडून, सहनियुक्त होण्यास खालील कारणास्तव अपात्र असेलः

•	जर तो कोणत्याही सहकारी संस्थेचा थकबाकीदार असेल, 
•	तो ज्या गृहनिर्माण संस्थेचा सभासद आहे त्या संस्थेमध्ये सदनिका भाड्याने देणे, पोटभाडयाने देणे आणि विकणे असा व्यवसाय करत असल्यास,
•	महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्याच्या कलम 79, 88, 154बी-8(2) किंवा 154बी-27 अंतर्गत किंवा कलम 85 अंतर्गत चौकशीच्या खर्चासाठी त्याला जबाबदार धरले असल्यास,
•	महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा किंवा  त्याखालील नियमांनुसार त्याला कोणतीही अपात्रता आली असल्यास,
•	महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्याच्या कलम 73सीए च्या उप कलम (1) च्या खंड (एफ) च्या खंड (vii), (viii) किंवा (ix) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे तो अपात्र ठरला तर.

 
होय. समितीचा कोणताही पात्र माजी सदस्य निवडणूक लढवू शकतो.

 
होय. तो निवडणूक लढवू शकतो .

 
अशा परिस्थितीत संबंधित समिती सदस्य म्हणून समितीचा सदस्य म्हणून चालू राहण्याचा अधिकार गमावतो आणि त्याला निबंधक समितीमधून काढून टाकू शकतात.
 

 
जेव्हा थकबाकी असते तेव्हा संबंधित समिती सदस्य संस्थेच्या समितीवर सदस्य म्हणून राहण्यास अपात्र असतो. सर्व देय देयके भरल्यानंतर, असा सदस्य पुनर्निवडणुकीसाठी किंवा सहनियुक्तीसाठी पात्र ठरतो.
 

 
नाही. समिती अशाप्रकारे समिती सदस्याला काढून टाकू शकत  नाही.

 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा कलम 152अ  अंतर्गत उमेदवारी अर्ज नाकारल्याच्या तारखेपासून तीन दिवसांच्या आत निबंधकाकडे अपील करता येईल. अशा अपीलावर निबंधकांनी सात दिवसांत निर्णय दिला पाहिजे.
 

 
अ. समिती सदस्य अध्यक्ष किंवा सभापती, उपाध्यक्ष, सचिव आणि कोषाध्यक्ष यांच्या विरोधात अविश्वास  ठराव आणू शकतात . समितीच्या बैठकीत 2/3 बहुमताने ठराव संमत करून संबंधित पदाधिकाऱ्यास पदावरून दूर करता येईल. त्यासाठीची प्रक्रिया महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा कलम 73 आयडी आणि नियम 57अ  मध्ये दिली आहे.
ब. एकदा अविश्वास  प्रस्ताव फेटाळला गेला की तो ठराव फेटाळल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्याच्या कालावधीत मांडता येत नाही 
 

 
नाही.
  

 
नाही. कायद्यानुसार संस्थेमध्ये फक्त एकच व्यवस्थापकीय समिती काम करू शकते.

 
होय. संस्था आपल्या व्यवहारांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी उपसमित्यांची स्थापना करू शकते, परंतु अशा उपसमित्यांच्या निर्णयांना समितीने मान्यता देणे आवश्यक आहे.

 
संस्थेच्या उपविधीमध्ये विहित केलेला अधिकारी अध्यक्षांचा राजीनामा स्वीकारू शकतो .
  

 
अशा परिस्थितीत निबंधक संस्थेवर प्रशासक  नियुक्त करू शकतात .

 
कायदा या विषयावर मौन आहे. तथापि, अशा परिस्थितीत विद्यमान समितीने घेतलेले निर्णय कायदा, नियम आणि उपविधी यांच्या तरतुदींस अनुरूप असल्यास त्यावर प्रश्न उपस्थित करता येत नाही.
 

 
जर निर्णय त्यांच्या अधिकारकक्षेत आणि कायद्यातील तरतुदीनुसार घेतले गेले असतील तर त्यावर प्रश्न  उपस्थित करता येत नाही.

 
नवनिर्वाचित समितीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या अर्जावर निबंधकाला कार्यकारी दंडाधिकारी आणि पोलिस अधिकारी यांच्या मदतीने मावळत्या समितीच्या ताब्यातून रेकॉर्ड मिळविण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा कलम 80 अंतर्गत वैधानिक कारवाई करता येते.

 
समितीचे सदस्य सभा बोलावण्यासाठी मागणी करू शकतात. याउपरही अध्यक्ष/सचिव यांनी सभा आयोजित केली नाही, तर ते निबंधकाकडे अर्ज दाखल करू शकतात. निबंधक संस्थेचे अध्यक्ष/सचिव यांच्यावर वैधानिक कारवाई करू शकतात.
  

 
होय, जर संस्थेच्या उपविधीमध्ये तशी   तरतूद असेल तर.

 
समिती सदस्याचा मृत्यू, राजीनामा, अपात्र ठरणे, बडतर्फ होणे या कारणास्तव एकतर कायद्यानुसार समितीच्या रिक्त पदावर सदस्य सहनियुक्त केले जातात आणि/किंवा रिक्त पदासाठी निवडणूक घेतली जाऊ शकते.
 

 
नवीन समितीची निवड झाल्यावर, मावळत्या समितीच्या सचिवाने आपल्या ताब्यात असलेल्या संस्थेच्या कागदपत्रांची आणि मालमत्तेची यादी तयार करून त्याचा कार्यभार मावळत्या अध्यक्षांकडे सोपविला पाहिजे. त्यानंतर मावळत्या अध्यक्षाने नवीन समितीच्या अध्यक्षांना त्यांच्या ताब्यातील प्रभार आणि संस्थेची सर्व कागदपत्रे आणि मालमत्ता सोपविणे आवश्यक आहे.

 
खालील परिस्थितीत संस्थेवर प्रशासकाची  नियुक्ती केली जाऊ शकते:

•	गैरव्यवस्थापन, कायदा, नियम आणि उपविधीतील तरतुदींचे उल्लंघन;
•	समिती सदस्य आपली कर्तव्ये बजावत नसल्यामुळे संस्थेचे कामकाज ठप्प झाले आहे;
•	समिती सदस्यांनी गंभीर आर्थिक अनियमितता किंवा फसवणूक केल्याचे आढळल्यास;
•	कोरमच्या सातत्याचा अभाव;
•	समितीची निवड करण्यात अपयश;
•	विद्यमान समितीची मुदत संपली आहे, निवडणूक झाली आहे आणि रिक्त पदे भरण्यासाठी आवश्यक सदस्य निवडण्यात अपयश आले आहे;
•	समिती गठित होण्यात गतिरोध निर्माण झाला आहे किंवा समिती कार्यरत असणे बंद झाले आहे आणि व्यवस्थापनात पोकळी निर्माण झाली आहे;
•	समितीला कार्यालयात प्रवेश  करण्यापासून रोखले गेले आहे;
•	विद्यमान समितीची मुदत ज्या तारखेला संपली त्या तारखेला नवीन समिती कार्यालयात प्रवेश  करू शकली  नाही;
•	संस्थेतील एकापेक्षा जास्त गट निवडून येण्याचा दावा करत आहेत आणि त्या संदर्भात सहकार न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला आहे.

 

 
गृहनिर्माण संस्थेला आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर 45 दिवसांच्या आत (म्हणजे दरवर्शी 15 मे पर्यत)  आर्थिक विवरणपत्रे तयार करावी लागतात. 15 मे पर्यत आर्थिक विवरणपत्र तयार करणे शक्य नसल्यास, संस्थेच्या समितीला निबंधकांकडून मुदतवाढ घ्यावी लागते.
 

 
आर्थिक विवरणपत्रे तयार केल्यानंतर, ते निबंधकाचे कार्यालय आणि संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकाला 15 दिवसांच्या आत सादर केले गेले पाहिजे. त्यानंतर संस्थेच्या कार्यालयात सभासदांच्या तपासणीसाठी आर्थिक विवरणपत्रे उपलब्ध करून दिली पाहिजे.

 
संस्थेची आर्थिक विवरणपत्रे वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या 14 दिवसांपूर्वी प्रकाशित करणे आवश्यक आहे.
 

 
अशा  प्रकरणी निबंधकाने समितीवर वैधानिक कारवाई करणे आवश्यक आहे. 
 

 
संस्थेने खालील नोंदपुस्तके आपल्या दप्तरी ठेवणे आवश्यक आहे.

•	सभासद नोंदवही  - ‘आय’ नमुना
•	सभासद यादी  - ‘जे’ नमुना
•	रोख नोंदवही
•	साधारण खातेवही
•	वैयक्तिक खातेवही
•	मालमत्ता नोंदवही
•	शेअर  नोंदवही
•	सिंकिंग फंड नोंदवही
•	लेखापरीक्षण दोषदुरूस्ती  नोंदवही
•	गुंतवणूक नोंदवही
•	नामनिर्देशन  नोंदवही
•	कर्ज नोंदवही
•	गहाणखत नोंदवही
•	व्यवस्थापकीय समिती  इतिवृत्त नोंदवही
•	सर्वसाधारण सभा इतिवृत्त नोंदवही
•	ठेव रजिस्टर
•	डेड स्टॉक रजिस्टर
•	बॅंक रेकॉर्ड बुक
•	फ्लॅट/गाळा वाटपाची नोंदवही
    याशिवाय  संस्था आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त दप्तर, नोंदवह्या ठेवू शकते .

 
संस्थेने ठेवावयाची आवश्यक कागदपत्रेः

•	सर्व प्रकारचे सभासदत्वसाठीचे अर्ज.
•	सभासदत्व हस्तांरण अर्ज, 
•	सभासदांचे राजीनामा अर्ज,
•	सभासदांच्या निष्कासन /काढून टाकण्याच्या संदर्भातील कागदपत्रे,
•	नामनिर्देशन  अर्ज,
•	निबंधकाशी  पत्रव्यवहार
•	अत्यावश्यक सेवांसदर्भात विविध प्राधिकारणांशी पत्रव्यवहार
•	संस्थेच्या मालमत्तेच्या अभिहस्तांतरणाबाबतची कागदपत्रे
•	दुरूस्ती/निविदा, बिले इत्यादींबाबत पत्रव्यवहार
•	सदनिकांच्या हस्तांतरणाबाबतचे अर्ज आणि पत्रव्यवहार
•	सदनिका वाटपाबाबत पत्रव्यवहार
•	पार्किंग वाटपाबाबत पत्रव्यवहार
•	व्हाउचर्स/पैसे दिल्याच्या पावत्या
•	बँक चलनाच्या स्थळप्रती (काउंटर फाइल)
•	चेक आणि भाग दाखल्यांच्या स्थळप्रती
•	भाग दाखल्याची दुसरी प्रमाणित प्रत (duplicate) देण्याबाबतचा पत्रव्यवहार
•	नोंदणी प्रमाणपत्र
•	उपविधींमध्ये सुधारणा करण्याबाबत निबंधकांषी केलेला पत्रव्यवहार
•	पावती पुस्तकांच्या स्थळप्रती (काउंटर फाइल)
•	सभासदांना जारी केलेल्या बिलाच्या प्रती
•	कर्ज घेतले असल्यास त्या संदर्भातील पत्रव्यवहार
•	संस्थेच्या सभांची विषयपत्रिका आणि सूचना
•	व्यवसापकीय समितीचा वार्षिक  कामकाजाचा अहवाल
•	लेखापरीक्षण अहवाल
•	लेखापरीक्षण दोष  दुरूस्ती अहवाल आणि त्याचा पत्रव्यवहार
•	निवडणूक नियमानुसार निवडणुकी संदर्भातील सर्व दप्तर
•	संस्थेच्या वकिलाशी  पत्रव्यवहार
•	वकिलाने दिलेल्या कायदेशीर  शुल्काचे बिल आणि पावत्या
•	संस्थेच्या नोंदणीच्या वेळी सादर केलेली धारिका (मूळ कागदपत्रांसह)
•	संस्थेने किंवा संस्थेविरूध्द दाखल केलेले न्यायिक दावे आणि त्याची कागदपत्रे

 
संस्थेचे इतिवृत्त स्थानिक (मराठी) भाषेत किंवा इंग्रजीमध्ये लिहिणे आवश्यक आहे.  
 

 
योग्यरित्या निवडून आलेली अथवा नियुक्त केलेली समिती किंवा यथास्थिती, नियुक्त केलेला प्रशासक.

 
संस्थेचे बँक खाते सचिव, अध्यक्ष आणि/किंवा खजिनदार यांचे संयुक्त स्वाक्षरीने किंवा समितीने सभेत ठरवल्याप्रमाणे चालवले जाते.

 
सचिव किंवा समितीने ठराव केल्यानुसार अन्य समिती सदस्य.

 
सर्वसाधारण सभेने पारीत केलेल्या ठरावानुसार सहकार खात्याच्या तालिकेवरील प्रमाणित लेखापरीक्षकाद्वारे लेखापरीक्षण करणे कायद्याने बंधनकारक आहे.

 
ही जबाबदारी संस्थेचे सचिव यांची आहे.

 
संस्थेद्वारे खालील निधीची उभारणी केली जाऊ शकते:

•	राखीव निधी,
•	दुरूस्ती आणि देखभाल निधी,
•	बुडीत निधी,
•	मुख्य दुरूस्ती निधी,
•	संचित निधी,
•	सामाईक कल्याण निधी, इ.

 

 
संस्थेच्या राखीव निधीमध्ये खालील रकमेचा समावेश  होतो:

	अ. संस्थेच्या निव्वळ नफ्यातून उक्त निधीमध्ये वर्षानुवर्षे जमा असलेली रक्कम;
	ब. सभासदांकडून प्राप्त झालेले सर्व प्रवेश  शुल्क ;
	क. शेयर्सच्या हस्तांतरणावर सभासदांकडून प्राप्त झालेले सर्व हस्तांतरण शुल्क ;
	ड. संस्थेचे भागभांडवल किंवा संस्थेमधील हितसंबंध हस्तांतरित करताना सभासदांकडून 
         प्राप्त झालेले सर्व प्रीमियम;
	इ. विशिष्ट   उद्देशासाठी प्राप्त झालेल्या देणग्या वगळता इतर सर्व देणग्या.

 
संस्थेचा राखीव निधी संस्थेच्या मालमत्तेची दुरूस्ती, देखभाल आणि नूतनीकरण खर्चासाठी वापरायचा असतो.
 

 
संस्था सभासदांकडून सर्वसाधारण सभेच्या बैठकीत निश्चित  केलेल्या दराने (प्रत्येक सदनिकेच्या बांधकाम खर्चाच्या किमान 0.75% वार्षिक  दराने) दुरूस्ती आणि देखभाल निधी तयार करून त्याचा विनियोग सामान्य आवर्ती  दुरूस्ती  खर्च भागवण्यासाठी करू शकते.

 
एखादी संस्था आवश्यकतेनुसार सर्वसाधारण सभेमध्ये निर्णय घेऊन प्रत्येक सदनिकेच्या बांधकाम खर्चाच्या किमान 0.25% वार्षिक  दराने बुडीत निधी तयार करू शकते.  

 
बुडीत निधीचा वापर संस्थेच्या इमारत/इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी किंवा इमारत/इमारतींच्या ढाच्यामध्ये वाढ अथवा फेरबदल करण्यास, आवश्यक मजबूतीसाठी किंवा वास्तुविशारदद्वारे प्रमाणित आणि सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेनुसार संस्थेच्या आवश्यक मोठ्या दुरूस्तीसाठी करता येईल.

 
‘‘मुख्य दुरूस्ती निधी’’ म्हणजे संस्थेच्या इमारतींची मुख्य दुरूस्ती जसे की प्लास्टरिंग, कंपाउंड वॉल बांधणे, फुटपाथ, एकूण रंगकाम, पुनर्बाधणी इ. उद्देशासाठी संस्थेने तयार केलेला निधी .

 
‘‘खेळते भांडवल’’ म्हणजे संस्थेच्या हाती असलेला निधी ज्यामध्ये वसूल भांडवल, भागभांडवल, नफ्यातून निर्माण झालेला निधी आणि कर्ज घेऊन किंवा इतर कोणत्याही मार्गाने उभारलेले पैसे यांचा समावेश  होतो.
 

 
संस्था खालीलपैकी एक किंवा अधिक मार्गानी निधी उभारू शकते:

•	प्रवेश  शुल्क,
•	भाग (शेयर्स),
•	कर्ज आणि अनुदान,
•	ठेवी,
•	ऐच्छिक देणग्या (हस्तांतरक आणि हस्तांतरीत करणाऱ्यांकडून वगळता),
•	इमारत किंवा इमारतींच्या खर्चासाठी योगदान,
•	भाग हस्तांतरणावरील फी,
•	सदनिकेवरील भोगवटा हक्क हस्तांतरणावरील प्रीमियम,
•	उपविधींनुसार परवानगी असलेल्या इतर कोणत्याही पध्दतीद्वारे,
•	विकासकाकडून प्राप्त कॉर्पस फंड,
•	वैधानिक गरजेनुसार

 
संस्थेच्या दायित्वांची एकूण रक्कम महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, 1961 च्या नियम 35 अंतर्गत विहित केलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त नसावी.

 
होय. सहकारी गृहनिर्माण संस्था देणगी स्वीकारू शकतात. 

 
संस्थेच्या खर्चासाठी उपविधीतील तरतुदीनुसार निधीची स्थापना करून सभासदांकडून आकारता येणाऱ्या योगदानास ‘शुल्क ’ म्हटले जाते. वसूल केले जाणारे शुल्क  खालीलप्रमाणे असू शकतात ;

•	मालमत्ता कर,
•	पाणीपट्टी,
•	सामाईक वीज शुल्क,
•	दुरूस्ती आणि देखभाल निधी,
•	लिफ्ट दुरूस्ती व देखभाल खर्च,
•	बुडीत निधी,
•	सेवा शुल्क ,
•	कार पार्किंग शुल्क ,
•	थकीत रकमेवरील व्याज,
•	कर्ज आणि व्याजाच्या हप्त्याची परतफेड,
•	बिगर भोगवटा शुल्क,
•	विमा शुल्क,
•	भाडेपट्टा,
•	बिगर कृषि कर,
•	इतर कोणतेही शुल्क

     

 
संस्थेच्या सेवा शुल्कामध्ये कायदा, नियम आणि उपविधीतील तरतुदीस अधीन राहून खालील विषयांचा समावेश  केला जाऊ षकतोः

•	संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन,
•	संस्थेचे स्वतंत्र कार्यालय असल्यास, त्याचा मालमत्ता कर, वीज शुल्क , पाणीपट्टी इ.,
•	छपाई, स्टेशनरी आणि टपाल,
•	कर्मचारी आणि समिती सदस्यांचा प्रवास आणि वाहतूक भत्ता,
•	समिती सदस्यांचा बैठक भत्ता,
•	शिक्षण   निधी,
•	हाऊसिंग फेडरेशन आणि/किंवा संस्था संलग्न असलेल्या इतर कोणत्याही सहकारी संस्थेची वार्षिक  वर्गणी,
•	लेखापरीक्षण शुल्क,
•	सर्वसाधारण सभा, समिती आणि उपसमितीच्या बैठकांवर झालेला खर्च, 
•	रिटेनरशिप फी, कायदेशीर  शुल्क , वैधानिक चौकशी फी इ.,
•	सामाईक वीज शुल्क,
•	सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेले इतर कोणतेही शुल्क 


 

 
प्रत्येक सदस्याकडून देय शुल्क  संस्थेचे समिती खालीलप्रमाणे निश्चित  करेलः

•	मालमत्ता करः स्थानिक प्राधिकरणाने निश्चित  केल्याप्रमाणे
•	पाणीपट्टीः प्रत्येक सदनिकामधील नळांची एकूण संख्या व आकारमानाच्या आधारे
•	संस्थेच्या इमारत/इमारतींच्या दुरूस्ती व देखभालीवर होणारा खर्चः सर्वसाधारण सभेने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या दराने, सामान्य आवर्ती दुरूस्ती खर्च भागवण्यासाठी प्रत्येक सदनिकेच्या बांधकाम खर्चाच्या किमान वार्षिक  0.75 % 
•	लिफ्टच्या दुरूस्ती आणि देखभालीचा खर्च, लिफ्ट चालवण्याच्या शुल्कासहः ज्या इमारतीत लिफ्ट आहे त्या इमारतीतील सर्व सदस्यांवर
•	बुडीत निधीः संस्थेच्या उपविधीतील तरतुदीनुसार
•	सेवा शुल्क: सर्व सदनिकांवर समान दराने
•	पार्किंग शुल्क: संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेने निश्चित  केलेल्या दराने
•	शुल्काच्या विलंबित भरणावरील व्याजः संस्थेच्या उपविधीतील तरतुदीनुसार निश्चित  केलेल्या दराने
•	कर्जाचा हप्ता व त्यावरील व्याजाची परतफेडः वित्तीय संस्थेने निश्चित  केल्यानुसार
•	बिन भोगवटा शुल्कः संस्थेच्या उपविधीतील तरतुदीनुसार निश्चित  केलेल्या दराने किंवा शासन  निर्देशानुसार निश्चित  केलेल्या दराने, यापैकी जे कमी असेल ते
•	विमा शुल्कः प्रत्येक सदनिकेच्या चटई क्षेत्राच्या प्रमाणात
•	लीज भाडेः प्रत्येक सदनिकेचे बिल्ट-अप क्षेत्र
•	बिगर कृषि   करः प्रत्येक सदनिकेचे बिल्ट-अप क्षेत्र
•	इतर कोणतेही शुल्कः संस्थेने तिच्या सर्वसाधारण सभेत ठरवल्याप्रमाणे


 

 
संस्थेच्या उपविधीतील तरतुदीनुसार समिती प्रत्येक सदनिकेसाठी शुल्क  निश्चित  करेल. 

 
संस्थेच्या सभासदांकडून देय असलेल्या शुल्काबाबत सचिव बिल/मागणी नोटीस तयार करून सर्व सभासदांना पाठवतील. संस्थेच्या प्रत्येक सदस्याने बिल/मागणी नोटीसमध्ये नमूद केलेली संपूर्ण रक्कम विहित कालावधीत भरणे आवश्यक आहे.
 

 
मागणी नोटीस/बिलामध्ये नमूद केलेली रक्कम विहित कालावधीत संस्थेकडे भरली नाही तर सभासदाने संस्थेचे शुल्क  भरण्यास कसूर केला आहे असे मानले जाईल.

 
संस्थेच्या सचिवाने थकबाकीची प्रकरणे पुढील आवश्यक कार्यवाही करण्यासाठी समितीच्या निदर्शनास आणून द्यावीत.

 
संस्थेच्या थकबाकीदार सभासदाच्या मृत्यूनंतर, त्याच्या नावावर थकीत असलेली रक्कम त्याच्या कायदेशीर  वारसांकडून किंवा सदनिकेच्या भोगवटाराकडून वसूल केली जाऊ शकते.
 

 
संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेने निश्चित  केलेल्या दराने सभासदाने थकीत रकमेच्या तारखेपासून ते पूर्ण अदा होईपर्यत सरळ व्याज (जास्तीत जास्त 21 % प्रतिवर्ष) देणे आवश्यक आहे, 

 
होय. सेवा शुल्क  सर्व गाळ्यांना समान प्रमाणात आकारणे आवश्यक आहे.

 
होय. जर दुकान/कार्यालयाला नळजोडणी दिली असेल तर त्या दुकान/कार्यालयातील नळांची संख्या आणि आकारमानानुसार पाणीपट्टी आकारून वसूल करता  येते. 
 

 
नाही.

 
‘‘पार्किंग स्पेस’’ म्हणजे वाहनांच्या पार्किंगसाठी निश्चित  केलेली  संस्थेतील कोणतीही मोकळी जागा.
 

 
होय. एखादा सभासद त्याला वाटप केलेली पार्किंगची जागा/स्टिल्ट्स संस्थेच्या कोणत्याही पात्र सदस्यास हस्तांतरित करू शकतो .

 
संस्थेकडे पार्किंगची जागा उपलब्ध असलयास पार्किंग स्पेस/स्टिल्ट्सचे वाटप समितीद्वारे ‘‘प्रथम आलेल्यास प्रथम सेवा’’ या तत्वावर केले जाते. अशा परिस्थितीत, सभासदाला वाटप करण्या आलेली पार्किंगची जागा/स्टिल्ट्स कुणालाही विकण्याचा किंवा हस्तांतरित करण्याचा अधिकार नसतो.

 
सभासदाला समिती आणि/किंवा बिल्डरने त्याला वाटप केलेल्या पार्किंगच्या जागेपेक्षा अधिक पार्किंग स्पेस/स्टिल्ट वापरण्याचा अधिकार नाही.
 

 
संस्था स्टिल्ट किंवा मोकळया पार्किंगच्या जागा नंबर देऊन संस्थेच्या कोणत्याही सदस्यांची गैरसोय होणार नाही अशा पध्दतीने चिन्हांकित करू शकते. समितीने हे सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे की, सभासदांनी ती जागा त्यांना ज्या कारणासाठी दिली आहे त्याच कारणासाठी तिचा वापर केला जाईल.

 
ज्या सभासदाकडे मोटार वाहन आहे, तो स्टिल्ट किंवा पार्किंग स्पेससाठी पात्र ठरतो.

 
एखादी स्टिल्ट किंवा पार्किंगची जागा वाटप न झाल्यास ती जागा एखाद्या गरजू सभासदाला, ज्याला पूर्वी स्टिल्ट किंवा पार्किंगची जागा दिली गेली आहे, दुसरी किंवा तिसरी स्टिल्ट किंवा पार्किंगची जागा म्हणून दिली जाऊ शकते. अशा प्रकारचे दुसरे किंवा तिसरे स्टिल्ट/पार्किंगचे वाटप (जर दुसऱ्या  सभासदाला, ज्याच्याकडे एकही स्टिल्ट/पार्किंग नसेल किंवा त्याला याची आवश्यकता नसेल तर) वार्षिक  आधारावर केले जाऊ शकते.
 

 
जेव्हा पात्र सदस्यांच्या वाहनांची संख्या उपलब्ध पार्किंग स्पेस/स्टिल्ट्सच्या संख्यपेक्षा जास्त असेल, अशावेळी समिती  पार्किंगची जागा/स्टिल्ट्स वार्षिक आधारावर ‘लॉट’द्वारे वाटप करु शकते. 

 
ज्या सभासदाला स्टिल्ट किंवा पार्किंगची जागा हवी आहे, त्याने संस्थेच्या सचिवांना आवश्यक तपशील  देऊन एक अर्ज केला पाहिजे. 
 

 
ज्या सभासदाला स्टिल्ट किंवा पार्किंगची जागा दिली गेली आहे त्याला संस्थेने ठरवल्याप्रमाणे पार्किंग शुल्क  भरावे लागेल. एखाद्या सदस्याला एकापेक्षा जास्त स्टिल्ट/पार्किंग स्पेस दिलेली असेल, त्याला अशा    प्रत्येक स्टिल्ट किंवा पार्किंगच्या जागेसाठी पार्किंग शुल्क  भरावे लागेल.

 
ज्या सभासदाकडे स्कूटर, मोटार सायकल किंवा ऑटो रिक्षा आहे त्याला संस्थेच्या आवारात त्याचे वाहन पार्क करण्यासाठी समितीची पूर्वपरवानगी घेणे आणि संस्थेने निश्चित  केलेल्या दराने शुल्क  भरणे आवश्यक आहे.

 
विकास नियमावलीनुसार 10 टक्के पार्किंगची जागा अभ्यागत/बाहेरील लोकांच्या वाहनांसाठी आरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे. 

 
होय. याबाबत संस्था निर्णय घेऊ शकते.  

 
संस्थेने थकबाकीदार सभासदाला मागणी नोटीस जारी करावी. मागणी नोटीस देऊनही जर सभासदाने त्याची थकबाकी भरली नाही तर, संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्याच्या कलम 154बी - 29 अंतर्गत कारवाई करून अशा सदस्याविरूध्द निबंधकाकडून येणे रकमेच्या वसुलीसाठी वसुली प्रमाणपत्र मिळवू शकते.

 
नोंदणीपूर्वीच्या थकबाकीच्या वसुलीसाठी गृहनिर्माण संस्था थकबाकीदाराविरूध्द दिवाणी न्यायालयात खटला दाखल करून वसुलीची कारवाई करू शकते. 
 

 
या कारणास्तव सभासदाकडून संस्थेची देय रक्कम रोखली जाऊ शकत  नाही. सभासद त्याच्या तक्रारीबाबत सक्षम अधिकाऱ्याकडे  अर्ज करून न्याय मागू शकतो.

 
अशा सभासदाकडून देय रक्कम वसूल करण्यासाठी संस्थेने स्थानिक वृत्तपत्रात सार्वजनिक सूचना प्रसिध्द करावी. संबंधित सभासदाकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यास, संस्था त्या सभासदाकडून थकबाकी वसूल करण्यासाठी निबंधकाकडे प्रकरण दाखल करू शकते. कायद्यानुसार अशा सभासदाचे सभासदत्वही रद्य होऊ शकते. संस्थेच्या भांडवल/मालमत्तेतील त्या सभासदाचे भाग आणि हितसंबंध जप्त करून, त्याची देय रक्कम वसूल केली जाऊ शकते.
 

 
संस्था थकबाकीदार सभासदांचा पाणीपुरवठा थांबवू शकत  नाही. 

 
सभासद निबंधकाकडे तक्रार करू शकतो  किंवा सहकारी न्यायालयात संस्थेविरूध्द विवाद दाखल करू शकतो. 
 

 
सभासदत्व रद्द झाले की, संस्थेला दिवाणी न्यायालयामध्ये अशा सभासदाविरूध्द थकबाकी वसूलीसाठी दावा दाखल करावा लागतो. जर, सभासदत्व इतर व्यक्तीच्या नावावर हस्तांतरित केले गेले असेल आणि सोसायटीने जारी केलेल्या एनओसीमध्ये नवीन येणारा सभासद थकबाकीची पुर्तता करण्यास जबाबदार राहील असा विशिष्ट उल्लेख असेल, तर त्यानुसार येणाऱ्या  नवीन सभासदाकडून वसुली केली जाऊ शकते.

 
जर सदनिकेची विक्री संस्थेच्या नाहरकत प्रमाणपत्राशिवाय केली असेल आणि नवीन व्यक्तीस बाहेर जाणाऱ्या  सभासदाची थकबाकी भरण्याच्या अटीवर संस्थेचा सभासद करून घेण्यात आले असेल, तर संस्था नवीन सभासदाविरूध्द बाहेर जाणाऱ्या  सभासदाच्या थकबाकी वसुलीसाठी कारवाई करू शकते.

 
नाही. कोणत्याही प्रकारचे शुल्क निश्चित करण्याचा आणि आकरण्याचा अधिकार संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेकडे आहे. सर्वसाधारण सभेने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी व्यवस्थापकीय समिती करते.

 
होय.
 

 
होय.

 
होय.

 
होय
 

 
होय, संस्थेच्या सर्वसाधारण संस्थेने भेदभावरहीत आणि समन्यायी पध्दतीने मंजूर केल्याप्रमाणे संस्था अशी सूट देऊ शकते.

 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, 1961 च्या प्रकरण VII-A मध्ये वसूली प्रकरण दाखल करण्याची प्रक्रिया विहित केलेली आहे.

 
सभासदाचे अधिकार खालीलप्रमाणे आहेतः

•	त्याच्या फ्लॅटचा ताबा मिळण्याचा अधिकार,
•	सह/नाममात्र सभासद करण्याचा अधिकार,
•	संस्थेच्या उपविधीची प्रत मिळवण्याचा अधिकार,
•	कलम 32(2) मध्ये नमूद केल्यानुसार संस्थेच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्याचा आणि त्याच्या प्रती मिळविण्याचा अधिकार,
•	सर्वसाधारण सभेत उपस्थित राहण्याचा अधिकार,
•	संस्थेच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार,
•	समितीची निवडणूक लढविण्याचा अधिकार.

 
संस्था आपल्या खर्चाने खालील दुरूस्ती आणि देखभालीची कामे करू शकतेः

•	सर्व अंतर्गत रस्ते,
•	संरक्षक भिंती,
•	बाह्य पाण्याच्या वाहिन्या,
•	पाण्याचे पंप, 
•	पाणी टाक्या,
•	ड्रेनेज लाईन,
•	सेप्टिक टाक्या,
•	जिने,
•	इमारतीचे छत आणि त्यावरील भिंती,
•	सर्व सदनिकांच्या छताची संरचनात्मक दुरूस्ती,
•	जिन्यातील दिवे,
•	पथदिवे,
•	इमारत/इमारतींच्या बाह्य भिंती,
•	पावसाचे पाणी, बाहेरील कॉमन पाईप लाइन आणि ड्रेनेज लाईनमुळे होणारी गळती,
•	लिफ्ट,
•	वरच्या मजल्यावरील फ्लॅटमधील छत आणि त्यावरील प्लास्टरचे छतातून पावसाच्या पाण्याने होत असलेल्या गळतीमुळे झालेले नुकसान.

 

 
संस्थेच्या सभासदास नोंदणीकृत उपविधींची प्रत त्याची किंमत अदा केल्यावर मिळण्याचा अधिकार असेल. 
 

 
ज्या सभासदाला संस्थेमध्ये सदनिका वाटप करण्यात आलेली आहे त्याला विहित नमुन्यातील वाटपपत्रात नमूद केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून सदनिका ताब्यात घेण्याचा अधिकार असतो.
 

 
सभासदाच्या संमतीने आणि संस्थेच्या परवानगीने सहयोगी किंवा नाममात्र सभासदाला सदनिका ताब्यात घेण्याचा अधिकार दिला जाऊ शकतो.  

 
ज्या सभासदाला त्याच्या सदनिकेमध्ये कोणतीही सुधारणा किंवा फेरबदल करण्याची  इच्छा आहे त्याला संस्थेच्या सचिवाकडे अर्ज करून सदनिकेत करण्यात येणाऱ्या सुधारणा किंवा फेरबदलांबाबतचे सर्व तपशील  देणे आवश्यक आहे.

 
सदनिकेमध्ये अतिरिक्त बांधकाम काम किंवा बदल करू इच्छिणाऱ्या  सभासदास आवश्यक त्या सर्व तपशिलांसह संस्थेच्या सचिवाकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे. गरजेनुसार महानगरपालिका /नगरपालिकेची परवानगी घेणे आवश्यक राहील.
 

 
कोणत्याही प्रकारचा ज्वलनशील, धोकादायक किंवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या वस्तू, ज्यांच्या साठवणुकीसाठी सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी/मंजुरी आवश्यक आहे, त्या वस्तूंचा साठा कोणत्याही सभासदास समितीच्या लेखी पूर्व परवानगीषिवाय करता येणार नाही.

 
कोणत्याही सभासदास संस्थेच्या इतर सभासदांना उपद्रव/त्रास देणाऱ्या, त्यांची गैरसोय करणाऱ्या  किंवा सामान्य शालीनता व नैतिकतेच्या विरूध्द असणाऱ्या  बाबी त्याच्या सदनिकेमध्ये करता येणार नाहीत.

 
संस्थेचे सभासद खालील कागदपत्रांची तपासणी करून त्यांच्या प्रती अधिनियम, नियम आणि उपविधी द्वारे निर्धारित फी भरल्यानंतर मिळवू शकतात :

•	संस्थेचे उपविधी,
•	उपविधी दुरूस्ती,
•	संस्थेचे शेवटचे लेखापरीक्षण झालेले ताळेबंद,
•	सभासदत्वासाठीचे अर्ज,
•	नामनिर्देशन ,
•	भाग दाखला,
•	संस्थेच्या सभासदांची यादी,
•	पत्रव्यवहार (सभासदाशी  संबंधित)
•	सर्वसाधारण सभा आणि समितीच्या बैठकांचे इतिवृत्त.


 

 
अशी  बैठक संस्थेचे निबंधक बोलावू शकतात. 

 
पहिल्या सर्वसाधारण सभेत खालीलप्रमाणे कामकाज होणे अपेक्षित आहे.

•	सभेच्या अध्यक्षाची निवड करणे,
•	अर्ज सादर केलेल्या पात्र सभासदांना सभासदत्व देणे,
•	मुख्य प्रवर्तकाने सादर केलेले हिशोब  आणि अहवाल मंजूर करणे,
•	एका वर्षासाठी संस्थेची तदर्थ समिती स्थापन करणे.

 
संस्थेचे सचिव किंवा समितीने ठरविल्यानुसार. 

 
अशा परिस्थितीत सभा तहकूब करता येते आणि उर्वरित कामकाज 30 दिवसात पूर्ण करता येऊ शकते.

 
होय. तहकूब सभा वार्षिक साधारण सभेच्या नोटिसीमध्ये नमूद केलेल्या दिनांक, वेळ आणि स्थळी बोलावली जाऊ शकते  व त्यासाठी गणपूर्तीची आवश्यकता नसते.
  

 
महत्वाच्या धोरणात्मक बाबी, सभासदाची हकालपट्टी, उपविधी दुरूस्ती, संस्थेचे विभाजन, विलीन झालेल्या संस्थेच्या मालमत्तेचे हस्तांतरण इत्यादि दूरगामी परिणाम करणाऱ्या  बाबींवर योग्य सूचना दिल्याषिवाय सर्वसाधारण सभेत निर्णय घेता येत नाही.

 
14 दिवस. 

 
दरवर्षी 30 सप्टेंबर किंवा त्यापूर्वी. 

 
संस्थेची वार्षिक  सर्वसाधारण सभा 30 सप्टेंबरपूर्वी बोलावण्यात कसूर झाल्यास निबंधक किंवा त्याने प्राधिकृत केलेला इतर कोणताही अधिकारी अशी  बैठक बोलावेल.

 
अशी  बैठक बोलावण्याचे कर्तव्य असणाऱ्या  समितीच्या कोणत्याही अधिकारी किंवा सदस्यास निबंधक आदेषाद्वारे  निवडून येण्यासाठी आणि पाच वर्शापेक्षा जास्त नसलेल्या कालावधीसाठी अपात्र घोषित करू शकतात. जर ती व्यक्ती संस्थेची सेवक असेल, तर निबंधक त्याला रू. 5000/- चा दंड करू शकतात. असा आदेश देण्यापूर्वी, निबंधक कारणे दाखवा नोटीस बजावून संबंधित व्यक्ती/व्यक्तींना सुनावणीची वाजवी संधी देतील.
 

 
वार्षिक  सर्वसाधारण सभेत संमत झालेला ठरावाबाबतचा वाद सहकार न्यायालयात उपस्थित करता येतो. 

 
दरवर्षी  31 मार्च नंतर 45 दिवसांच्या आत. 

 
किमान 7 दिवस. 

 
विशेष  सर्वसाधारण सभा खालील परिस्थितीत बोलावली जाऊ शकते:

•	अध्यक्षाद्वारे किंवा समितीने बहुमताने ठरविल्यानुसार,
•	संस्थेच्या एक पंचमांष सभासदांनी लेखी विनंती केल्यानुसार,
•	निबंधकाच्या निर्देशानुसार,
•	संस्था ज्या संघीय संस्थेशी  संलग्न आहे त्या संघीय संस्थेच्या मागणी/विनंतीनुसार.



  

 
वार्षिक सर्वसाधारण सभा किंवा विशेष सर्वसाधारण सभेत पास झालेला ठराव मंजूर झाल्यानंतर त्यात मंजूर झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीत बदल करता येत नाहीत किंवा तो रद्द करता येत नाही.
 

 
नाही.

 
सहकार न्यायालय.
 

 
मुख्य प्रवर्तक संस्थेची पहिली सर्वसाधारण सभा बोलावतील.

 
संस्थेची पहिली सर्वसाधारण सभा संस्था नोंदणी झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत बोलावण्यात आली पाहिजे.

 
पहिल्या सर्वसाधारण सभेची विषयपत्रिका खालीलप्रमाणे असावीः

•	सभेच्या अध्यक्षाची निवड करणे,
•	नवीन सभासदांना प्रवेश  देणे,
•	संस्थेच्या खात्यांचे विवरण प्राप्त करणे आणि प्रवर्तकाने सभेच्या 14 दिवस आधीपर्यत केलेल्या सर्व व्यवहारांचा अहवाल सादर करणे,
•	नियमित निवडणुका होईपर्यत हंगामी समितीची स्थापना करणे,
•	कर्जाद्वारे निधी उभारण्याची मर्यादा निश्चित  करणे,
•	विकासकाकडून मालमत्तेचे हस्तांतरण, मालकी हक्क आदी कागदपत्रे मिळविण्यासाठी हंगामी  समितीला अधिकार देणे,
•	बाहेरून उभ्या केल्या जाणाऱ्या  कर्जाच्या रकमेवर निर्बंध घालणे,
•	उपविधींमध्ये विशेष  नमूद केलेली इतर कोणतीही बाब. 
  

 
वार्षिक  सर्वसाधारण सभेमध्ये खालील कामकाज करणे बंधनकारक आहेः

•	मागील सर्वसाधारण सभेचे इतिवृत्त वाचून मंजूर करणे,
•	व्यवस्थापकीय समितीच्या कामकाजाचा अहवाल आणि सोसायटीच्या आर्थिक विवरणपत्रांवर विचार करून मंजूरी देणे,
•	वैधानिक लेखापरीक्षण अहवालावर विचारविनिमय करणे,
•	निवडणूक झाली असल्यास निवडणूक निकाल जाहीर करणे,
•	आवश्यक असल्यास अंतर्गत लेखापरीक्षकाची नियुक्ती करणे व त्याचा मेहनताना मंजूर करणे,
•	पुढील आर्थिक वर्षासाठी वैधानिक लेखापरीक्षकाची नियुक्ती करणे,
•	संस्थेच्या उपविधींमध्ये सुधारणा विचारात घेऊन त्यास मंजूरी देणे,
•	संस्थेत करावयाच्या मोठया दुरूस्तीबाबत विचार करून निर्णय घेणे,
•	सेवा शुल्क  आणि इतर शुल्कामधील बदलांवर विचार करून निर्णय घेणे,
•	अध्यक्षांच्या परवानगीने इतर कोणत्याही बाबींवर विचार करून निर्णय घेणे. 


  

 
जर संस्थेची समिती विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावण्यात अपयशी  ठरली तर निबंधक अधिकृत अधिकारी नियुक्त करून अशी  बैठक बोलावू शकतात .

 
व्यवस्थापक समितीची.

 
संस्थेच्या उपविधीतील तरतुदीनुसार आणि/किंवा सर्वसाधारण सभेने दिलेल्या मंजूरीनुसार समिती संस्थेच्या मालमत्तेची देखभाल व दुरूस्तीसाठी खर्च करण्यास सक्षम आहे. 

 
होय, संस्थेची सर्वसाधारण सभा खालील बाबी ठरवू षकतेः

•	संस्थेच्या मालमत्तेची डागडुजी आणि देखभाल यावर समितीने निविदा न मागवता करावयाच्या खर्चाची मर्यादा.
•	निश्चित  केलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त असलेल्या कामांसाठी समिती निविदा मागवेल व त्या निविदा मंजुरीसाठी सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवेल आणि वास्तुविशारद आणि कंत्राटदाराशी करार करेल.
•	आर्थिक वर्षात दुरूस्ती व देखभालीवर करावयाच्या खर्चाची मर्यादा. 
 

 
समितीचे सदस्य संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेच्या पूर्व संमतीने करार करू शकतात.
 

 
संस्थेने नियुक्त केलेले आर्किटेक्ट समितीशी  सल्लामसलत करून इमारत/इमारतींच्या बांधकामाचे योजना आणि अंदाजपत्रक तयार करतील आणि संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेनुसार स्थानिक प्राधिकरणाकडे मंजुरीसाठी सादर करतील.
 

 
स्थानिक प्राधिकरणाने इमारत/इमारतींच्या बांधकामाच्या आराखडयांना मंजुरी दिल्यानंतर, समिती संस्थेच्या वास्तुविशारदाशी  सल्लामसलत करून निविदा मागवेल.

 
संस्थेस प्राप्त झालेल्या निविदा सचिव समितीच्या बैठकीत उघडतील. समिती त्यांची छाननी करेल आणि संस्थेच्या वास्तुविशारदाशी सल्लामसलत करून अटी व शर्तीच्या मसुद्यासह अहवाल तयार करून तो सर्वसाधारण सभेसमोर सादर करेल. सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेनंतर समिती कंत्राटदाराशी करार करेल.
 

 
वास्तुविशारद आणि कंत्राटदार यांच्यातील वाद कराराच्या अटी व शर्तीनुसार निकाली काढले जातात.

 
सभासद/सदस्य त्यांचे तक्रार अर्ज संस्थेच्या कोणत्याही पदाधिकाऱ्या कडे लेखी स्वरूपात सादर करू शकतात.

 
सभासदाकडून तक्रार अर्ज झाल्यानंतर समितीने येत्या व्यवस्थापक समितीच्या बैठकीत त्याबाबत निर्णय घेणे आवश्यक आहे. व्यवस्थापक समितीने घेतलेला निर्णय 15 दिवसांच्या आत संबंधित सभासदाला कळविणे आवश्यक आहे.
 

 
तक्रारीच्या स्वरूपानुसार सबंधित सभासद खाली नमूद केलेल्या अधिकारी/न्यायाधिकरण यांच्याकडे दाद मागू षकतोः

•	निबंधक,
•	सहकार न्यायालय,
•	दिवाणी न्यायालय,
•	महानगरपालिका/स्थानिक प्राधिकरण,
•	पोलिस,
•	संस्थेची सर्वसाधारण सभा,
•	संघीय संस्था,
•	इतर कोणतेही सक्षम अधिकारी.

 

 
खालील मुद्दयांशी संबंधित तक्रारी निबंधकाकडे केल्या जाऊ शकतातः

•	चुकीच्या माहितीवर(अपवेदनाने) संस्थेची नोंदणी;
•	भाग दाखले जारी न करणे;
•	सभासदत्व नाकारणे;
•	संस्थेकडून नामनिर्देशनाची  नोंद न होणे;
•	बिनभोगवटा शुल्क;
•	हस्तांतरणासाठी जादा प्रीमियमची मागणी;
•	संस्थेने रेकॉर्ड आणि कागदपत्रांचा प्रती न पुरविणे;
•	संस्थेच्या नोंदी दडविणे, त्यामध्ये छेडछाड करणे आणि नष्ट करणे;
•	समितीद्वारे धनादेश  किंवा इतर कोणताही पत्रव्यवहार न स्वीकारणे;
•	संस्थेच्या नोंदी आणि पुस्तके अद्ययावत न करणे किंवा अपूर्ण ठेवणे;
•	विहित कालावधीत वार्षिक  लेखे/अहवाल तयार न करणे;
•	संस्थेच्या निधीचा अपहार/दुरूपयोग;
•	समितीवरील थकबाकीदार/अपात्र सदस्य;
•	पूर्व परवानगीषिवाय निधीची गुंतवणूक;
•	लेख्यांची जुळवणी;
•	लेखापरीक्षण;
•	समितीची मुदत संपण्यापूर्वी निवडणूक न घेणे;
•	नामनिर्देशन  नाकारणे;
•	विहित कालावधीत सर्वसाधारण सभेची बैठक न बोलावणे;
•	कायद्याने विहित केल्यानुसार व्यवस्थापक समितीची बैठक न बोलावणे;
•	समितीचा राजीनामा;
•	निबंधकाच्या अधिकारक्षेत्रात येणाऱ्या इतर कोणत्याही बाबी.
 

 
सभासद आणि संस्था यांच्यातील वादाषी संबंधित खालील मुद्दयांबाबत महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा. 1960 च्या कलम 91खाली सहकार न्यायालयात वाद उपस्थित करता येतात:

•	व्यवस्थापकीय समिती आणि सर्वसाधारण सभेचे ठराव
•	व्यवस्थापकीय समितीच्या निवडणुका (महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्याच्या कलम 152अ अन्वये नामांकन नाकारण्याची प्रकरणे वगळून)
•	दुरूस्ती, मुख्य दुरूस्तीवह अंतर्गत दुरूस्ती, गळती इ.
•	पार्किंग
•	सदनिकांचे वाटप
•	बांधकाम खर्चात वाढ
•	विकसक/कंत्राटदार, वास्तुविशारद यांची नियुक्ती
•	असमान पाणी पुरवठा
•	सभासदांकडून जादा शुल्क  वसुली
•	संस्थेच्या कामकाजाशी  संबंधित इतर कोणताही वाद.

 
दिवाणी न्यायालयात खालील प्रकारचे वाद दाखल केले जाऊ शकतातः

•	बिल्डर/डेव्हलरपदद्वारे कराराच्या अटी व शर्तींचे पालन न करणे;
•	निकृष्ट  बांधकाम;
•	मालमत्तेचे हस्तांतरण;
•	बांधकाम खर्चात वाढ;
•	सहकार न्यायालयात उपस्थित न करता येणारे इतर कोणतेही विवाद.
 

 
खालील बाबींषी संबंधित तक्रारी महानगरपालिका/स्थानिक प्राधिकरणाकडे करता येतातः

•	बिल्डर, सदनिकेचे सभासद/भोगवटादार यांनी केलेली अनधिकृत बांधकामे, फेरफार/बदल;
•	संस्थेला होणारा अपुरा पाणीपुरवठा;
•	सभासद/रहिवाशांकडून वापरात बदल;
•	इमारतीच्या संरचनात्मक समस्या;
•	महानगरपालिका/स्थानिक प्राधिकरणाच्या अधिकारक्षेत्रात येणाऱ्या इतर कोणत्याही बाबी.


 

 
खालील बाबींषी संबंधित तक्रारी पोलिसांकडे केल्या जाऊ शकतात :

•	सदनिका, दुकान, पार्किंगची जागा, संस्थांमधील मोकळया जागेचा सभासद, बिल्डर, रहिवासी इत्यादींनी अनधिकृत  वापर केल्यामुळे होणारा उपद्रव.
•	संस्थेच्या सभासदांना किंवा सभासदांकडून धमकी देणे/मारहाण करणे.
•	पोलिसांच्या अधिकारक्षेत्रात येणाऱ्या   इतर कोणत्याही बाबी.

 
खालील बाबींषी संबंधित तक्रारी संस्थेकडे केल्या जाऊ शकतातः

•	संस्थेच्या मालमत्तेची निगा न राखणे;
•	संस्थेच्या नावाचा फलक न लावणे;
•	उपविधींचे उल्लंघन करणाऱ्या सभासदाच्या कृतीसाठी व्यवस्थापक समितीद्वारे जादा दंड आकारणे;
•	संस्थेच्या उपलब्ध मोकळया जागेचा अनधिकृत वापर;
•	वास्तुविशारदाची नियुक्ती;
•	संस्थेच्या अधिकारक्षेत्रात येणाऱ्या   इतर सर्व बाबी.

 

 
होय.

 
संस्थेच्या पुनर्विकासाबाबत शासनाने विहित केलेली कार्यपध्दती खालीलप्रमाणे आहे.

•	संस्थेच्या एक पंचमांशपेक्षा कमी नसलेल्या सभासदांनी विशेष  सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यासाठी स्वाक्षरी केलेला अर्ज संस्थेच्या सचिवाकडे सादर करणे आवश्यक आहे.
•	संस्थेची व्यवस्थापक समिती सदर अर्ज मिळाल्यानंतर आठ दिवसांच्या आत त्याची दखल घेईल. 
•	असा अर्ज मिळाल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत संस्थेचा सचिव सर्व सदस्यांना 14 दिवसांची स्पष्ट  नोटीस देऊन विशेष  सर्वसाधारण सभा बोलावेल.
•	बैठकीपूर्वी संस्था पुनर्विकासाचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी सरकारी/स्थानिक प्राधिकरणाच्या तालिकेवरील किमान तीन प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांचे कोटेशन मागवेल. विशेष  सर्वसाधारण सभेमध्ये त्यामधून एक सल्लागार निवडावा.
•	पारदर्शकता सुनिश्चित  करण्यासाठी आणि संस्थेच्या सदभासदांच्या फायद्यासाठी, पुनर्विकास करू इच्छिणारी संस्था एक वेबसाइट उघडेल व पुनर्विकासाशी संबंधित सर्व माहिती त्यावेबसाईटवर ठेवेल. वेबसाइटबद्दल संस्थेने निबंधकाला माहिती द्यावी.
•	पुनर्विकास प्रकल्पासंबंधी माहिती जसे की हरकती, सूचना, इतिवृत्ते इ. सर्व सभासदांना ईमेल आणि/किंवा नोंदणीकृत मेलद्वारे पाठविली जाईल. ही माहिती संस्थेच्या सूचना फलकावर देखील प्रसिध्द करावी.
•	व्यवस्थापकीय समिती आणि सर्वसाधारण सभेच्या सूचना आणि त्याचे इतिवृत्त 15 दिवसांच्या आत निबंधकाला कळवून त्याची पोच संस्थेत जतन करावी.
•	विशेष  सर्वसाधारण सभेमध्ये सभासदांच्या सूचना विचारात घेऊन पुनर्विकासाबाबत प्राथमिक निर्णय घेण्यात यावा.

 
अशा सभेसाठी संस्थेच्या एकूण सभासद संख्येच्या 2/3 इतकी गणपूर्ती असावी.

 
सभेत उपस्थित असलेल्या सभासदांच्या साध्या बहुमताने (म्हणजे किमान 51% सदस्यांनी पुनर्विकास प्रकल्पाला अनुकूलता दाखविणे आवश्यक आहे). पुनर्विकासास अनुकूल असलेल्या सभासदांची लेखी संमती घेऊन व्यवस्थापक समितीला पुनर्विकासाबाबत पुढील कार्यवाही करण्यासाठी अधिकार दिले पाहिजे.
 

 
पुनर्विकासासाठी बोलावलेल्या विशेष  सर्वसाधारण सभेसाठी गणपूर्ती न झाल्यास सभा तहकूब केली पाहिजे व पुढील एक महिन्याच्या कालावधीत सात दिवसांची पूर्वसूचना देऊन तहकूब झालेली विशेष  सर्वसाधारण सभा बोलावली पाहिजे. या सभेतही गणपूर्ती पूर्ण होऊ शकली नाही, तर सभासद पुनर्विकासासाठी इच्छुक नसल्याच्या कारणास्तव सभा तहकूब केली पाहिजे.
 

 
अशा प्रकरणी पुनर्विकासाचा विषय पुढील तीन महिन्यांच्या कालावधीपर्यत सर्वसाधारण सभेपुढे मांडता येणार नाही.

 
विशेष  सर्वसाधारण सभेनंतर तीस दिवसांच्या आत, संस्थेच्या सचिवाने सर्वसाधारण संस्थेने घालून दिलेल्या अटी व शर्तीनुसार प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार/वास्तुविशारद यांना नियुक्ती पत्र जारी करून त्यांचेसोबत करार केला पाहिजे.

 
वास्तुविशारदाच्या नियुक्तीच्या तारखेपासून दोन महिने.
                     

 
संस्थेच्या व्यवस्थापकीय समितीने पुढील पावले उचलली पाहिजेतः

•	व्यवस्थापकीय समितीची बैठक बोलावणे,
•	समितीच्या बैठकीत वास्तुविशारद/प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराला बोलावणे,
•	सभासदांच्या सूचनांचा विचार करून प्रकल्प अहवालास समितीची मान्यता घेणे,
•	प्रकल्प अहवाल संस्थेच्या सूचना फलकावर प्रसिध्द करून तो सार्वजनिक करणे,
•	सर्व सभासदांना नोटीस देऊन प्रकल्प अहवाल त्यांच्या अवलोकनासाठी संस्थेच्या कार्यालयात उपलब्ध करणे असल्याचे आणि त्यावर समितीच्या पुढील बैठकीच्या सात दिवस आधी सूचना सादर करण्याबाबत कळविणे,
•	सभासदांकडून आलेल्या सूचना वास्तुविशारदांकडे विचारार्थ पाठविणे,
•	समितीच्या बैठकीत सदस्यांच्या सूचना आणि वास्तुविशारदांचे मत विचारात घेऊन प्रकल्प अहवालास मंजूर करणे,
•	निविदा मागवण्याचा मसुदा अंतिम करून निविदा मागविण्यासाठी पुढील व्यवस्थापकीय समितीच्या बैठकीची तारीख, ठिकाण आणि वेळ निश्चित  करणे,
•	निविदेद्वारे बोली लावण्यासाठी तत्व, चटई क्षेत्र किंवा संचित निधी, (यापैकी फक्त एक न बदलणारे तत्व) निश्चित  करणे.

                  

                     

 
अ. वास्तुविशारद/प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार यांच्या सल्ल्यानुसार संस्थेमार्फत निविदा मागविल्या जातील.
ब. निविदा प्राप्त होण्याच्या शेवटच्या दिवसानंतर संस्थेचे सचिव प्राप्त झालेल्या निविदांची यादी संस्थेचा नोटीस बोर्डवर प्रसिध्द करतील.
क. निविदा प्राप्त होण्याच्या अंतिम तारखेनंतर 15 दिवसांच्या आत व्यवस्थापकीय समितीची बैठक बोलावण्यात येईल .
ड. निविदाकार किंवा त्यांचे प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत समितीच्या बैठकीत निविदा उघडल्या जातील .
इ. स्पर्धात्मक बोलीसाठी किमान तीन निविदा प्राप्त झाल्या पाहिजेत.
फ. बोली लावणाऱ्यांची संख्या तीनपेक्षा कमी असल्यास, एक आठवडा मुदतवाढ द्यावी. पहिल्या मुदतवाढीनंतर बोली लावणाऱ्यांची संख्या तीनपेक्षा कमी असल्यास दुसऱ्यांदा पुन्हा एक आठवडयाची मुदतवाढ द्यावी.
ज. दुसऱ्या  मुदतवाढीनंतरही बोली लावणाऱ्यांची संख्या तीनपेक्षा कमी राहीली तर प्राप्त झालेल्या निविदा मान्यतेसाठी विशेष  सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवल्या जातील.
  

                     

 
अ. वास्तुविशारदाशी  सल्लामसलत करून अनुभव, आर्थिक सुदृढता, तांत्रिक क्षमता, व्यावसायिक बोली इ. आधारावर संस्थेची व्यवस्थापकीय समिती पात्र निविदाकारांमधून विकसकाची निवड करेल.
ब. अशा प्रकारे निवडलेल्या विकसकाने किमान एक प्रकल्प महारेराकडे (MAHARERA) नोंदणीकृत केलेला असावा.
क. विकसक/कंत्राटदाराच्या निवडीला अंतिम स्वरूप देण्याचा प्रस्ताव या प्रयोजनासाठी आयोजित केलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवला पाहिजे. ही सभा निबंधकाने नियुक्त केलेल्या अधिकृत अधिकाऱ्याच्या  उपस्थितीत घेतली पाहिजे.
ड. अधिकृत अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीनंतर एक महिन्याच्या कालावधीत त्याच्याशी सल्लामसलत करून विशेष  सर्वसाधारण सभा बोलावली पाहिजे. अशा सभेसाठी गणपूर्ती संस्थेच्या एकूण सदस्य संख्येच्या 2/3 इतकी असेल.

                     

 
विशेष  सर्वसाधारण सभेमध्ये विकसक/कंत्राटदाराच्या निवडीस मान्यता दिल्यानंतर तीन महिन्यांच्या कालावधीत वास्तुविशारदाशी सल्लामसलत करून विकसक/कंत्राटदारासोबत करार केला पाहिजे. सदर करार करताना खालील बाबी विचारात घेतल्या पाहिजे.

•	प्रकल्पाचा कालावधी दोन वर्षापेक्षा जास्त नसावा. अपवादात्मक परिस्थितीत, प्रकल्पाचा कालावधी तीन वर्षापर्यत वाढविला जाऊ शकतो . मात्र त्यापेक्षा जास्त कालावधी वाढवून देऊ नये. 
•	विकासक/कंत्राटदाराने संस्थेच्या प्रकल्प किंमतीच्या 20% इतक्या रकमेची बॅंक गॅरंटी द्यावी.
•	विकासक/कंत्राटदार सभासदांना शक्य तो संस्थेच्या परिसरात निवासस्थान किंवा संक्रमण शिबिरे उपलब्ध करून देतील आणि त्यासाठी  ठेव आणि मासिक भाडे देण्याची व्यवस्था करेल.
•	विकासक/कंत्राटदार व वैयक्तिक सभासद यांच्यादरम्यान नोंदणीकृत कायमस्वरूपी पर्यायी निवास करार केला पाहिजे.
•	सर्व कायदेशीर  परवानग्या मिळाल्यानंतर आणि वैयक्तिक सदस्यांसह स्थायी पर्यायी निवास करार केल्यानंतर, सभासदांनी त्यांचे फ्लॅट/गाळे रिकामे करावेत.
•	ज्या सभासदांच्या ताब्यात सदनिका आहेत, त्यांच्या हक्कावर कोणताही परिणाम होणार नाही.
•	प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेने नवीन सभासदांना प्रवेश  दिला जाईल.
•	रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) कायदा, 2016 च्या तरतुदींनुसार चटई क्षेत्राचा उल्लेख करारामध्ये स्पष्ट पणे केला पाहिजे.
•	विकसकाला दिलेले विकास हक्क अहस्तांतरणीय असतील.
•	महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, 1960 च्या कलम 91 मधील तरतुदींनुसार विकासकासोबतच्या करारामध्ये विवादाचे निराकरण करण्याची तरतूद असेल.
•	भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर, पुनर्विकसित इमारतीमधील सदनिका/गाळ्यांचे वाटप शक्य तो पूर्वीच्या स्थितीनुसार किंवा निबंधकाच्या प्रतिनिधीच्या उपस्थितीत लॉटरीद्वारे केले जाईल.
•	संस्थेचा कोणताही पदाधिकारी किंवा समिती सदस्य विकसकाचा नातेवाईक नसावा.



                     

 
संस्थेच्या जागेचा अविभाज्य भाग असलेली मोकळ्या आकाशाखालील जागा म्हणजे मोकळी जागा होय.
  

 
संस्थेच्या कोणत्याही सभासदाच्या कायदेशीर रित्या विशेष  ताब्यात नसलेले संस्थेच्या इमारतीचे छत म्हणजे मोकळे छत होय.
 

 
सामाइक सुविधा क्षेत्र आणि सुविधा म्हणजेः

•	ज्या जमिनीवर इमारत स्थित आहे;
•	इमारतीचा पाया, स्तंभ, संरक्षक, तुळई, आधार, मुख्य भिंती, छत, हॉल, कॉरिडॉर, लॉबी, जिने आणि इमारतीचे प्रवेश द्वार आणि निर्गमन, संकटकाळी बाहेर पडण्याचे मार्ग;
•	तळघर, यार्ड, बागा, पार्किंग क्षेत्र आणि स्टोरेज स्पेस;
•	मालमत्तेच्या व्यवस्थापनासाठी नियुक्त केलेल्या व्यक्तींसाठी जागा;
•	वीज, प्रकाश, गॅस, गरम आणि थंड पाणी, हीटींग, रेफ्रिजरेषन, एअर कंडिशनिंग आणि जनरेटर यासारख्या केंद्रीकृत सेवा;
•	लिफ्ट, टाक्या, पंप, मोटर्स, पंखे, कंप्रेसर, नलिका आणि सर्वसाधारणपणे सामान्य वापरासाठी अस्तित्वात असलेली सर्व उपकरणे;
•	सामुदायिक आणि व्यावसायिक सुविधा वापरासाठी  प्रदान केलेल्या सुविधा;
•	मालमत्तेच्या अस्तित्वासाठी सोयीस्कर किंवा आवश्यक असलेले आणि तिच्या देखभालीसाठी आणि सुरक्षिततेसाठी किंवा सामान्य वापरात असलेले इतर सर्व भाग.

 
टेरेस, कंपाउंड, पार्किंगची ठिकाणे इ. व यासारख्या खुल्या जागांची मालकी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेकडे असते. अन्य कोणाच्याही खाजगी मालकीची असत नाही.

 

 
ज्या जमिनीवर नोंदणीकृत संस्था आणि तिच्या इमारत/इमारती आहेत ती जमीन आणि इमारत/इमारती संस्थेची नोंदणी झाल्यानंतर 4 महिन्यांच्या आत संस्थेच्या नावाने अभिहस्तांतरण करून देणे प्रवर्तकावर (बिल्डर/डेव्हलपर) कायदेशीर रित्या बंधनकारक आहे. अनेक बिल्डर/डेव्हलपर काही ना काही कारणांमुळे संस्थेच्या नावावर जमीन आणि इमारतीचे अभिहस्तांतरण करून देत नाहीत. यासाठी महाराष्ट्र मालकी हक्काच्या सदनिका अधिनियम, 1963 मध्ये मानीव अभिहस्तातंरणाची तरतूद करण्यात आली आहे. यासाठी राज्य शासनाने जिल्हा उपनिबंधकाची सक्षम अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे.

 
नियमित अभिहस्तातंरणामध्ये बिल्डर/विकसक आणि जमीन मालक स्वतःहून  अभिहस्तातंरणाची कागदपत्रे तयार करून आपल्या स्वाक्षरीने दुय्यम निबंधकाकडे प्रस्ताव सादर करून नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करतात. मानीव अभिहस्तातंरणामध्ये, बिल्डर/विकसक किंवा जमीन मालक किंवा त्यांचे कायदेशीर  वारस संस्थेला मालमत्ता अभिहस्तांतरण करून देण्यासाठी कोणतेही सहकार्य करत नाहीत. संबंधित संस्था सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे आणि त्यावरील ज्या जागेवर संस्थेची स्थापना झाली आहे आणि तिची इमारत/इमारती उभ्या आहेत, त्या जमीनीची आणि इमारत/इमारतींचे अभिहस्तातंरण करून घेण्याकरीता अर्ज करते.

 
बिल्डरविरूध्द खालील प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त होत असतात

•	भोगवटा प्रमाणपत्र, वीज जोडणी, पाणी जोडणी , इमारत पूर्णत्वाचा दाखला न देणे;
•	संस्था स्थापन न करणे, अनधिकृत बांधकाम करणे, मालमत्ता अभिहस्तांतरण न करणे, संस्थेला उत्पन्न खर्चाचा तपशील  न देणे;
•	संस्थेच्या नावाने प्रॉपर्टी कार्ड न बनवणे.

 

 
बिल्डरकडून खालील कागदपत्रे गोळा करणे आवश्यक आहेः

•	विकसन करारनामा,
•	मृत जमीन मालकाचे मृत्यू प्रमाणपत्र,
•	भागीदारांमधील भागीदारी करार,
•	भागीदारी कराराची नोंदणी केल्याचा पुरावा,
•	बिल्डरसोबत अभिहस्तांतरण करारनामा,
•	कागदोपत्री करार (पूर्वीचे मालक आणि बिल्डरसोबतचे),
•	इच्छापत्र, अधिकृत इच्छापत्राची प्रत (जर विकसन करारनाम्यावर कायदेशीर  वारसाने स्वाक्षरी केली असेल तर).

 

 
संस्थेला अभिहस्तातंरणाचे खालील फायदे मिळू शकतातः

•	जमीन आणि त्यावरील इमारतींचे शीर्षक आणि मालकी,
•	वाढीव एफएसआय आणि टीडीआरचा लाभ,
•	शासनाने संस्थेच्या संपादित केलेल्या जमिनीची भरपाई.
 

 
मालमत्तेसंबंधीची कागदपत्रे खालीलप्रमाणे असतातः

•	7/12 उतारा,
•	नगर रचना सहा,
•	मालमत्ता कार्ड,
•	सर्व करारांचा सारांश,
•	मुद्रांक शुल्क  आणि नोंदणीच्या पावत्या.


 

 
बांधकाम व्यावसायिक/विकासक/प्रवर्तक यांनी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या नावावर अभिहस्तातंरण करून देणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे.
  

 
महाराष्ट्र मालकी हक्काच्या सदनिका अधिनियम, 1963 मधील तरतुदीनुसार मालमत्तेचे अभिहस्तांतरण संस्था स्थापन झाल्यापासून चार महिन्यांच्या आत करून देणे आवश्यक आहे.

 
नोंदणी कायदा 1908 च्या तरतुदीनुसार कागदपत्रांची नोंदणी बंधनकारक आहे. जर कागदपत्रे नोंदणीकृत नसतील तर, विवादाच्या बाबतीत न्यायालयात त्याला पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जात नाही.

 
योग्य मुद्रांक शुल्क भरून कागदपत्रांची नोंदणी करणे म्हणजे शासनाकडून शिक्का मोर्तब होणे असते आणि त्यास वैध दस्तावेज मानले जाते.
                     

 
सर्वसाधारण सभेच्या पूर्व संमतीने संस्था संबंधित सभासदाच्या वसुलीसाठी बिल जारी करू शकते . जर सभासदांनी त्यांचे अधिकार इतर व्यक्तीकडे हस्तांतरीत केले असतील आणि अशा  व्यक्तीला संस्थेत सभासद म्हणून प्रवेश  दिला असेल तर, संस्था नवीन सभासदाला बिल जारी करू शकते. सभासदाने मुद्रांक शुल्क भरण्यात कसूर केल्यास संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, 1960 च्या कलम 154ब-29 अंतर्गत त्याच्याविरूध्द कारवाई करू शकते.
 

 
इमारतीचा ताबा दिल्यापासून तीन वर्षाच्या कालावधीत.

 
अभिहस्तांतरण पत्रामध्ये खालील तपशीलाचा  समावेश  केला पाहिजे:

•	विक्रेत्याचे नाव आणि पत्ता,
•	खरेदीदाराचे नाव आणि पत्ता,
•	बिल्डर/डेव्हलपरचे नाव आणि पत्ता,
•	भूखंडाचे क्षेत्रफळ, सिटी सर्व्हेनंबर, यासह मालमत्तेचे वर्णन
•	सदनिका खरेदीदाराने दिलेल्या रकमेचे विवरण,
•	भरलेल्या रकमेच्या पावत्या,
•	सर्व पक्षांच्या सह्या,
•	इतर संबंधित कागदपत्रे.

 
संस्थेच्या स्थापनेनंतर बिल्डरला पुढील बांधकाम करण्याचा अधिकार राहात नाही. अभिहस्तांतरण पत्र झाले नसले तरी वाढीव चटई क्षेत्र/टीडीआरचा फायदा संस्थेला मिळाला पाहिजे. याबाबत संस्था बिल्डरवर कायदेशीर  कारवाई करू शकते.

 
संस्था बिल्डरविरूध्द सक्षम न्यायालयात दाद मागू शकते.
                     

 
अभिहस्तांतरण न करण्यामागील काही कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत.

•	सदनिका विकल्या गेल्या नाहीत,
•	प्रत्येक सभासदाने आवश्यक मुद्रांक शुल्क  भरलेले नाही,
•	जागा मालक/बिल्डरकडून कोणतेही सहकार्य नाही,
•	मुद्रांक शुल्क  भरण्याची जबाबदारी बिल्डरने सदनिका धारकांवर टाकणे,
•	सभासदांचा असहकार.

 
कायद्यानुसार बिल्डरला त्याच्या नावावर असलेल्या कार्यालयीन जागांचा मुद्रांक शुल्क अभिहस्तांतरणाच्या वेळी भरणे आवश्यक आहे.

 
शासनाने महाराष्ट्र मालकी हक्काच्या सदनिका कायद्यातील कलम 11 मध्ये सुधारणा केली असून त्यामध्ये बिल्डरच्या अनुपस्थितीत अभिहस्तांतरणाची तरतूद केली आहे.

 
नाही. नाममात्र स्टॅम्प पेपरवर अभिहस्तांतरण नोंदणीकृत करता येते. तथापि, सर्व सदनिका धारकांनी बिल्डरसोबत केलेल्या त्यांच्या संबंधित करारावर एकूण देय मुद्रांक शुल्क  भरणे आवश्यक आहे.

 
सर्व सदनिका धारकांनी मानीव अभिहस्तांतरणासाठी त्यांनी भरलेल्या मुद्रांक शुल्काचा पुरावा देणे आवश्यक आहे, इंडेक्स II ची प्रत, मुद्रांक पावती, नोंदणीकृत कराराची प्रत पुरावा म्हणून सादर करणे आवश्यक आहे.

 
जागा मालक/बिल्डरच्या सहकार्या शिवाय सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी करता येते.

 
बिल्डरच्या ज्ञात पत्त्यावर नोंदणीकृत डाकेने नोटीस जारी करून त्याला सुनावणीसाठी बोलावता येईल. जर बिल्डरला पाठविलेली नोटीस परत आली असेल आणि चौकशी  करूनही नवीन पत्ता सापडत नसेल, तर स्थानिक वृत्तपत्रात सार्वजनिक नोटीस प्रसिध्द केली पाहिजे.

 
जर बिल्डर मयत झाला असेल तर अभिहस्तांतरणासाठी मूळ जागा मालकास नोटीस देण्यात यावी. यासाठी नवीन 7/12 उतारा किंवा प्रॉपर्टी कार्ड घ्यावे. या नवीन 7/12 उताऱ्यावर किंवा प्रॉपर्टी कार्डवर ज्यांचे नाव दिसेल अशा सर्वांना नोटीस बजावण्यात यावी.
 

 
योग्य मुद्रांक शुल्काचा भरणा करून उक्त गाळ्यांची नोंदणी करणे आवश्यक आहे.

 
बांधकाम व्यावसायिकाने मालमत्तेवर बोजा निर्माण केला असल्यास, त्याला तो बोजा थकबाकी भरून कमी करण्याबाबत विचारणा केली पाहिजे. बिल्डरच्या कर्जापोटी बोजा असतानाही मालमत्तेचे अभिहस्तांतरण झाले तर त्यासाठी संस्था जबाबदार असेल.

 
नाही. शेवटच्या मालकाने/सभासदाने भरलेल्या मुद्रांक शुल्काचा पुरावा आवश्यक आहे. 

 
जर मूळ मालकाने अभिहस्तांतरणाबाबत विकसकास कुलमुखत्यारपत्र दिले असेल, तर मूळ मालकास नोटीस जारी करणे आवश्यक नाही. विकसकाचा मृत्यू झाल्यास आणि कुलमुखत्यारपत्र न दिल्यास मूळ मालकाला नोटीस जारी करणे आवयक आहे.
 

 
मानीव अभिहस्तांतरणासाठी लागणारी कागदपत्रे खालीलप्रमाणेः

•	विहित नमुन्यातील अर्ज रू. 2000/.  च्या कोर्ट फी स्टॅम्पसह, 
•	सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या नोंदणी प्रमाणपत्राची किंवा अपार्टमेंट कन्डोमिनियमच्या घोषणा पत्राची सत्यप्रत,
•	मानीव अभिहस्तांतरणाबाबत संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेच्या ठरावाची प्रत,
•	अद्ययावत प्रॉपर्टी कार्ड, 7/12 उताऱ्या च्या प्रती (मागील तीन महिन्यातील)
•	सर्व कायदेशीर  सदनिका धारकांची यादी
•	महाराष्ट्र मालकी हक्काच्या सदनिका कायद्यातील तरतुदीनुसार मानीव अभिहस्तांतरण करण्यासाठी संस्थेने बिल्डरला पाठविलेल्या नोटिसीची प्रत,
•	सक्षम प्राधिकऱ्याने जारी केलेले कार्यारंभ प्रमाणपत्र आणि भोगवटा प्रमाणपत्राची प्रत,
•	भोगवटा प्रमाणपत्र मिळालेले नसताना सदनिकांचा ताबा घेतलेल्या प्रकरणी दायित्वे/जबाबदारी स्वीकारल्याबाबत विहित नमुन्यातील संस्थेचे स्वयंघोषणा पत्र/प्रमाणपत्र,
•	विकसकासोबत करण्यात आलेल्या एका खरेदीदाराच्या विक्री कराराची खरी प्रत,
•	सर्व सदनिका धारकांची सूची II आणि विहित नमुन्यातील यादी, 
•	मूळ मालक आणि विकसक यांच्यातील विकसन करारनाम्याची प्रत,
•	अर्जदाराने प्रतिवादीला अभिहस्तांतरण करण्याबाबत दिलेल्या नोटीसीची प्रत,
•	जमिनीचा शोध  अहवाल,
•	मंजूर लेआऊट आणि बांधकाम योजनेची प्रत.

  

 
मानीव अभिहस्तांतरणासाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अर्ज पाठोपाठ सादर करावेत. ऑनलाइन अर्ज http://mahasahkar.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सादर करावा. ऑनलाइन अर्ज सादर केल्यानंतर, ऑफलाइन अर्ज संबंधित जिल्हा उपनिबंधकांच्या कार्यालयात संबंधित कागदपत्रांच्या प्रतींसह दाखल करावा.

 
जिल्हा उपनिबंधकांच्या स्तरावर मानीव अभिहस्तांतरणाची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहेः

•	संस्थेकडून जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे प्राप्त झालेल्या अर्जाची आवश्यक त्या कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी पडताळणी केली जाईल.
•	जिल्हा उपनिबंधक संबंधित पक्षांना त्यांचे म्हणणे सादर करण्यासाठी नोटीस बजावतील.
•	नोटीस जारी केल्यापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीत जिल्हा उपनिबंधक मानीव अभिहस्तांतरणाच्या अर्जावर निर्णय घेतील.
•	त्यानुसार, जिल्हा उपनिबंधक आदेश पारीत करून मानीव अभिहस्तांतरण प्रमाणपत्र जारी करतील.



 

 
अ. मानीव अभिहस्तांतरण प्रस्तावासोबतची कागदपत्रे आणि वास्तुविशारदाच्या नवीनतम प्रमाणपत्राची तपासणी करून त्यामध्ये शिल्लक एफएसआय नाही याची खातरजमा करतील. 
ब. जर सर्व सदनिका/युनिट धारकांनी आवश्यक ते मुद्रांक शुल्काचा भरणा करून कागदपत्रांची नोंदणी दुय्यम निबंधकाच्या कार्यालयात केली असेल तर मानीव अभिहस्तांतरणाची नोंदणी प्रति सदनिका/युनिट रूपये 100/. मुद्रांक शुल्क  भरणा करून किंवा सरकारने वेळोवेळी निश्चित  केलेल्या दराने आकारून केली जाईल. अशा  प्रकरणात, मुद्रांक शुल्क  निर्धारणाची कोणतीही आवयकता असणार नाही.
क. मानीव अभिहस्तांतरणाची नोंदणी केल्यानंतर, दुय्यम निबंधक ते तात्काळ तपासणीसाठी मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करतील. तपासणीत पुरेसे मुद्रांक शुल्क  भरले गेले नाही असे आढळून आले तर उर्वरित मुद्रांक शुल्क  दंडासह भरण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थेची असेल.
ड. ज्या प्रकरणांमध्ये सदनिका/युनिट धारकाने आवश्यक मुद्रांक शुल्क  भरले नाही त्यांच्या कागदपत्रांची छाननी मुद्रांक जिल्हाधिकारी करतील. आवश्यक असल्यास, मुद्रांक जिल्हाधिकारी संस्थेकडून अतिरिक्त दस्तावेज मागवून संस्थेने भरावयाचे मुद्रांक शुल्क  निर्धारित करू शकतात. 
 

 
मुद्रांक शुल्क  निर्धारित करण्यासाठी खालील कागदपत्रे सादर सादर करणे आवश्यक आहेः

•	आवश्यक कोर्ट फी स्टॅम्पसह विहित नमुन्यातील अर्ज,
•	मुद्रांक विभागाकडे सादर केलेल्या ऑनलाइन अर्जांचा नोंदणी क्रमांक,
•	अभिहस्तांतरण/विक्री कराराचा मसुदा (दोन प्रती),
•	जिल्हा उपनिबंधकांनी जारी केलेल्या आदेषाची आणि मानीव अभिहस्तांतरण प्रमाणपत्राची प्रत,
•	सदनिका खरेदीदारांनी केलेल्या करारांवर मुद्रांक शुल्क  भरल्याचा पुरावा (इंडेक्स II आणि/किंवा मूळ करार).

 

 
असा अर्ज मिळाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत.

 
दुय्यम निबंधक कार्यालयात मानीव अभिहस्तांतरणाची नोंदणी केल्यानंतर 7/12 उतारा आणि/ किंवा प्रॉपर्टी कार्डवर संस्थेच्या नावाची नोंद करण्यासाठी शहर सर्वेक्षण अधिकारी किंवा संबंधित तलाठी/मंडल अधिकारी यांच्या कार्यालयात अर्ज करावा.

 
महाराष्ट्र मालकी हक्काच्या सदनिका कायदा, 1963 चे कलम 11 नुसार अपार्टमेंटचे अभिहस्तांतरण करता येते.

 
उपविधी  दुरूस्तीची प्रक्रियाः

•	संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेत उपस्थित असलेल्या सभासद संख्येच्या 2/3 बहुमताने ठराव संमत करून उपविधीमध्ये सुधारणा करता येते.
•	उपविधी दुरूस्तीची सूचना त्याच्या मसुद्यासह सर्व सभासदांना सर्वसाधारण सभेच्या नोटिसीत देण्यात यावी.
•	सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेला उपविधी दुरूस्तीचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत विहित नमुन्यात निबंधकाकडे सादर करावा.
•	निबंधकाने नोंदणी केल्यानंतरच उपविधी दुरूस्ती अंमलात येईल.

 
संस्थेच्या हितासाठी आवश्यक असलेल्या सुधारणा करण्यासाठी उपविधी दुरूस्तीबाबत निबंधक निर्देश देऊ शकतात  .

 
जर एखादी संस्था दिलेल्या निर्देशानुसार उपविधी दुरूस्ती करण्यात अपयषी ठरली तर, निबंधक संबंधित संस्थेला म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्यानंतर आणि राज्य शासनाने अधिसूचित केलेल्या संघीय संस्थेशी  सल्लामसलत केल्यानंतर अशा उपविधी दुरूस्तीची नोंदणी करू शकतात. अशा सुधारित उपविधीची  एक प्रत संस्थेस पाठवली जाईल आणि ती अशा आदेशाच्या तारखेपासून लागू होईल.
 

 
दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त संस्थांच्या बाबतीत सामाईक पाण्याच्या टाक्या सामाईक आणि प्रवेश  असेल व त्या संस्थांचे सभासद अशा एकत्रिकरणासाठी इच्छुक असतील आणि/किंवा निबंधकाच्या निर्देशानुसार संस्थेच्या आणि सार्वजनिक हितासाठी अशा  संस्थांचे एकत्रीकरण होऊ शकते.

 
ज्या संस्थेत दोन किंवा अधिक इमारती आहेत आणि त्यांच्या पाण्याच्या टाक्या आणि प्रवेश द्वार वेगळे आहेत व संस्थेचे सभासद अशा विभाजनासाठी इच्छुक आहेत आणि/किंवा निबंधकाच्या निर्देशानुसार संस्थेच्या आणि सार्वजनिक हितासाठी अशा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे विभाजन केले जाऊ शकते.

 
संस्थेचे एकत्रीकरण किंवा विभाजन करण्याची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहेः

•	एकत्रीकरण, विभाजन आणि रूपांतरण करू इच्छिणाऱ्या संस्था/संस्थांनी निबंधकाकडे संपूर्ण तपशील  देऊन अर्ज करावा,
•	संस्थेद्वारे सादर केलेल्या तपशिलांची तपासणी केल्यानंतर निबंधकाला ते संस्थेच्या हिताचे वाटत असल्यास ते त्याला मान्यता देऊ शकतात ,
•	निबंधकाच्या मान्यतेनंतर, संस्था तिच्या सर्व सभासदांना आणि धनकोंना 15 दिवसांची नोटीस देऊन विशेष  सर्वसाधारण सभेची बैठक बोलावेल आणि सभेस उपस्थित असलेल्या सभासद संख्येच्या 2/3 बहुमताने ठराव पास करेल.
•	संस्था तिच्या सर्व सदस्यांना, धनकोंना आणि ज्यांच्या हितसंबंधांवर परिणाम होण्याची शक्य ता आहे अशा सर्व व्यक्तींना फॉर्म ‘जी’ मध्ये नोटीस देईल. ही सूचना संस्थेच्या सूचना फलकावर प्रसिध्द केली जाईल आणि किमान एका स्थानिक वृत्तपत्रातही प्रकाशित केली जाईल.
•	फॉर्म ‘जी’ मध्ये नोटीस दिल्यानंतर एक महिन्याच्या आत, संबंधित व्यक्तींनी कायदा कलम 17 नुसार पर्यायाचा वापर करावा.
•	संस्था पूर्ण किंवा अन्यथा, पर्याय वापरणाऱ्या  संबंधित व्यक्तींचे सर्व दावे पूर्ण करेल.
•	केलेल्या कारवाईचा अहवाल संस्थांनी निबंधकास सादर करून आणि विलीनीकरण, विभाजन किंवा रूपांतरणाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची विनंती करेल.
•	संस्थेकडून अहवाल मिळाल्यावर, त्यांचेकडून विहित प्रक्रियेचे पालन योग्य प्रकारे झाले असल्याबाबत समाधान झाल्यानंतर निबंधक एकत्रीत, विभाजित किंवा रूपांतरीत संस्था/संस्थांची नोंदणी करेल आणि एकत्रीकरण झालेल्या, विभाजित झालेल्या किंवा रूपांतरीत झालेल्या संस्था/संस्थांची नोंदणी रद्य करेल. 

 

 
खालील परिस्थितीत निबंधक संस्थांचे एकत्रीकरण, विभाजन किंवा पुर्नरचना करण्याचे निर्देश  देऊ शकतातः 

•	सार्वजनिक हितासाठी आवश्यक,
•	सभासदांच्या हितासाठी,
•	सहकारी चळवळीच्या हितासाठी,
•	कोणत्याही संस्थेचे व्यवस्थापन योग्य रितीने चालविण्याच्या हेतूने,


 

 
एकत्रीकरण, विभाजन किंवा पुर्नरचना निर्देशित करण्यासाठी निबंधकाने अनुसरावयाची प्रक्रियाः

•	संस्थांचे एकत्रीकरण, विभाजन किंवा पुर्नरचना करण्यासाठी मसुदा योजना तयार करणे,
•	राज्य शासनाद्वारे अधिसूचित केलेल्या संघीय संस्थेशी  सल्लामसलत करणे,
•	कायदा कलम 18 अन्वये जारी करावयाच्या आदेशाच्या  मसुद्याची  प्रत संस्थांना पाठविणे आणि त्यांना सभासद, धनको यांच्याकडून हरकती किंवा सूचना मागवून त्यावर त्यांच्या स्वतःच्या हरकती किंवा सूचनांसह मसुदा आदेश जारी झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या कालावधीत सादर करणेबाबत कळविणे,
•	सर्व हरकती आणि सूचना विचारात घेऊन मसुदा आदेशात योग्य ते बदल करून अंतिम आदेश   जारी करणे.


 

 
होय. 

 
होय. 

 
होय 

 
संस्थेचे खालील उत्पन्न करपात्र असतेः

•	हस्तांतरण प्रीमियम,
•	डिश  अॅंटेना बसवण्यापासून मिळणारे उत्पन्न,
•	भाड्याने जागा दिल्याने मिळणारे उत्पन्न,
•	सभासदांच्या थकबाकीवरील व्याजातून मिळणारे उत्पन्न,
•	ठेवींवरील उत्पन्न,
•	बांधकाम केलेल्या क्षेत्राच्या विक्रीतून मिळणारे उत्पन्न,
•	आयकर कायद्याअंतर्गत प्राप्तिकरासाठी पात्र इतर कोणतेही उत्पन्न,


 

 
होय.

 
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना फॉर्म क्र. 2 मध्ये प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करावा लागतो.

 
होय.

 
नाही.

 
होय.

 
होय, मुंबई मुद्रांक कायदा 1958 च्या तरतुदीनुसार लागू राहील. 

 
होय.

 
होय, जमीन वाटपपत्रावर मुद्रांक शुल्क  भरणे आवश्यक आहे.

 
अशा  प्रकरणांमध्ये मुद्रांक शुल्क  भरणे आवश्यक नाही.

 
होय.

 
पीडीत सभासद सहकारी न्यायालयात वाद दाखल करू शकतो. 

 
पीडीत सभासद संस्थेकडे तक्रार करू शकतात. सर्वसाधारण सभेत ठरवल्याप्रमाणे संस्था यासंबंधीच्या वादाचे निराकरण करू शकते. जर वाद सामोपचाराने सोडविता येत नसेल तर त्याबाबत सहकार न्यायालयात दाद मागता येते.

 
संस्थेच्या सचिवासोबत संस्थेचे इतर समिती सभासद, पूर्वसूचना देऊन सभासदांच्या सदनिकेत दुरूस्तीची तपासणी आणि खातरजमा करण्यासाठी प्रवेश  करू शकतात . 

 
सचिवाने समितीला संस्थेने त्याच्या खर्चाने करावयाची दुरूस्ती आणि सभासदांनी स्वखर्चाने करावयाच्या दुरूस्ती बाबत तपशील वार अहवाल देणे आवश्यक आहे.
 

 
सचिवाचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर, समितीने दुरूस्तीसाठी लागणाऱ्या  खर्चाची पडताळणी करून त्यानंतर संबंधित सभासदांना नोटीस बजावून दुरूस्ती करण्याचा संस्थेचा हेतू स्पष्ट  केला पाहिजे. संबंधित सभासदाने त्याच्या सदनिकेत संस्थेने दुरूस्तीसाठी नियुक्त केलेल्या कामगारांना प्रवेश  दिला पाहिजे.

 
समिती संबंधित सभासदाला नोटीस देईल आणि संस्थेच्या वास्तुविशारदाच्या समाधानानुसार, समितीने निर्दिष्ट  केलेल्या कालावधीत त्याच्या सदनिकेमधील दुरूस्ती स्वतःच्या खर्चाने करेल.

 
सभासदाने नोटीसीचे पालन करण्यात कसूर केल्यास, संस्था अशी  दुरूस्ती करू शकते. अशा    दुरूस्तीसाठी संस्थेने खर्च केलेली रक्कम संबंधित सभासदाकडून वसूल होणेस पात्र आहे.

 
संस्थेच्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट खालीलप्रमाणे केले जाईलः

•	15 ते 30 वर्षे जुन्या इमारतीसाठी - 5 वर्शातून एकदा;
•	30 वर्षापेक्षा जास्त जुन्या इमारतीसाठी - 3 वर्शातून एकदा;

 

 
महानगरपालिकेच्या पॅनेलवरील किंवा शासन मान्यताप्राप्त अभियंत्याकडून स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घेणे आवश्यक आहे. 

 
होय. 

 
अ. संस्थेची आर्थिक विवरणे जसे की येणी आणि देयके, उत्पन्न आणि खर्च आणि ताळेबंद यांचे लेखापरीक्षण आर्थिक वर्ष  संपल्यानंतर चार महिन्यांच्या आत  करण्याचे समिती सुनिश्चित  करेल.
ब. संस्था निबंधकाच्या तालिकेवरील सर्वसाधारण संस्थेने मान्यता दिलेल्या लेखापरीक्षकाची नियुक्ती करेल.
क. जर संस्थेने लेखापरीक्षकाची नियुक्ती केली नाही तर निबंधक त्याच्या तालिकेवरील लेखापरीक्षकाकडून लेखापरीक्षण करून घेऊ शकतात .

 
लेखापरीक्षण अहवालात खालील तपशील  प्रतिबिंबित झाले पाहिजेतः

•	दोष  आणि अनियमितता,
•	आर्थिक अनियमितता, गैरव्यवहार, अपहार आणि/किंवा निधीचा अपव्यय किंवा घोटाळा आणि त्यात गुंतलेली रक्कम,
•	लेखाविषयक अनियमितता, त्यांचे आर्थिक विवरणांवर होणारे परिणाम आणि त्याचा नफा आणि तोटा यांवर होणारे परिणाम,
•	संस्थेच्या समितीचे कामकाज,
•	अनियमितता आणि/किंवा कायदा, नियम व उपविधीतील तरतूदींच्या उल्लंघनाच्या बाबतीत समितीवर जबाबदारी निश्चित  करणे.

 
बंधक/शासनाद्वारे विहित केलेल्या दराने लेखापरीक्षकाचे मानधन संस्थेद्वारे वहन केले जाईल.

 
संस्थेची सर्व पुस्तके, खाती, कागदपत्रे, रोखे, रोख रक्कम आणि संस्थेच्या इतर मालमत्ता पाहण्याचा लेखापरीक्षकास अधिकार आहे. संस्थेच्या असे रेकॉर्ड ताब्यात असलेल्या किंवा ताब्यात ठेवण्यासाठी जबाबदार असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला ते सादर करण्यासाठी लेखापरीक्षक बोलावू शकतात .

 
लेखापरीक्षकाने लेखापरीक्षण पूर्ण झाल्यापासूनएका महिन्याच्या आत आणि कोणत्याही परिस्थितीत संस्थेने सभासद आणि निबंधक यांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस जारी करण्यापूर्वी लेखापरीक्षण अहवाल सादर केला पाहिजे.

 
अ. संस्थेच्या लेखापरीक्षण अहवालात लेख्यांचे खरे आणि योग्य चित्र स्पष्ट  होत नसल्यास, निबंधक अशा संस्थेचे चाचणी लेखापरीक्षण करून घेऊ शकतात. चाचणी लेखापरीक्षणामध्ये निबंधकाने त्याच्या आदेशात नमूद केलेल्या विशिष्ठ बाबींच्या परीक्षणाचा समावेश  असेल.
ब. संस्थेच्या अर्जावर किंवा अन्यथा, निबंधक त्याला आवश्यक वाटल्यास संस्थेचे पुनर्लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश   देऊ शकतात  .
 
 

 
लेखापरीक्षकाने संस्थेच्या कामकाजात निदर्शनास आणून दिलेले दोष लेखापरीक्षण अहवाल प्राप्त झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत संस्थेने निबंधकाच्या निदर्शनास आणून दिले पाहिजे. संस्था सदरचे दोष   आणि अनियमितता सुधारण्यासाठी पावले उचलेल आणि निबंधकाला अहवाल सादर करेल तसेच संस्थेच्या येत्या सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवेल.
	निबंधक आणि वार्षिक  सर्वसाधारण सभेत लेखापरीक्षण दोष दुरूस्ती अहवाल सादर करण्यात संस्थेकडून कसूर झाल्यास संबंधित समिती सदस्यांनी गुन्हा केला आहे असे मानले जाईल आणि यासाठी ते दंडात्मक कारवाईस पात्र असतील.
 

 
संस्थेचे सचिव आणि ज्या व्यक्तींच्या ताब्यात संस्थेचे रेकॉर्ड आणि पुस्तके असतात त्यांच्यावर लेखापरीक्षकाला रेकॉर्ड उपलब्ध करून देण्यासाठी जबाबदारी असते.

 

 
      लेखापरीक्षकाने संस्थेच्या कामकाजात निदर्शनास आणून दिलेले दोष लेखापरीक्षण अहवाल प्राप्त झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत संस्थेने निबंधकाच्या निदर्शनास आणून दिले पाहिजे. संस्था सदरचे दोष   आणि अनियमितता सुधारण्यासाठी पावले उचलेल आणि निबंधकाला अहवाल सादर करेल तसेच संस्थेच्या येत्या सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवेल.
	निबंधक आणि वार्षिक  सर्वसाधारण सभेत लेखापरीक्षण दोष दुरूस्ती अहवाल सादर करण्यात संस्थेकडून कसूर झाल्यास संबंधित समिती सदस्यांनी गुन्हा केला आहे असे मानले जाईल आणि यासाठी ते दंडात्मक कारवाईस पात्र असतील.

 
आवश्यक वाटल्यास संस्था वार्षिक सर्वसाधारण सभेत अंतर्गत लेखापरीक्षकाची नियुक्ती करू शकते आणि त्याचे मानधन निश्चित करू शकते . 
 

 
संस्थेने घेतलेल्या कर्ज आणि ठेवींवर व्याज प्रदान केल्यानंतर आणि कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या इतर वजावटी केल्यानंतर, संस्थेद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या  सर्व व्यवसायाच्या निव्वळ नफ्याच्या 25 टक्के निधी संस्थेच्या राखीव निधीमध्ये जमा करणे आवश्यक आहे.
  

 
निव्वळ नफ्याच्या उर्वरित 75 टक्के रकमेचा विनियोग खालीलप्रमाणे केला पाहिजेः

•	15 टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही इतका वार्षिक  लाभांश देणे.
•	संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना निव्वळ नफ्याच्या 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही इतके मानधन देणे.
•	संस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेने ठरवल्याप्रमाणे नफ्याचा काही भाग सामाईक कल्याण निधीला वर्ग करणे.
•	नफ्याची उर्वरित शिल्लक रक्कम वार्षिक सर्वसाधारण सभेने ठरवल्याप्रमाणे, ताळेबंदात पुढे नेणे किंवा तिचा विनियोग करणे.

 
समितीने अन्यथा निर्णय घेतला नसल्यास संस्थेचे खाते पुस्तके, नोंदवह्या आणि इतर रेकॉर्ड अद्ययावत ठेवण्याची जबाबदारी संस्थेच्या सचिवाची आहे.

 
संस्थेचे सचिव किंवा पगारी कर्मचारी, समितीने त्यासंदर्भात अधिकृत केल्यानुसार, किरकोळ  खर्चासाठी रू. 300/. (रूपये तीनशे) पेक्षा जास्त नसेल इतकी रक्कम त्याच्याकडे ठेवू शकते.

 
रू. 1500/.  पेक्षा जास्त रकमेची सर्व देयके रेखांकीत धनादेशाद्वारे करणे आवश्यक आहे.

 
सहकार वर्ष हे संस्थेचे लेखावर्ष असते व ते दरवर्षी 1 एप्रिल रोजी सुरू होऊन 31 मार्च रोजी समाप्त होते.

 
निबंधक स्वतः किंवा त्याने रीतसर प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीमार्फत महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, 1960 च्या कलम 83 अन्वये संस्थेची घटना, कामकाज आणि आर्थिक स्थितीबाबत खालील परिस्थितीत चौकशी  करू शकतातः

•	स्वतःहून,
•	संस्थेच्या एक पंचमांश  सभासदांनी केलेल्या अर्जानुसार,
•	कायदा कलम 81(5ब) अंतर्गत लेखापरीक्षकाने सादर केलेल्या विशेष अहवालाच्या आधारे. संस्थेला झालेल्या नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी, निबंधक कायदा कलम 88 अन्वये चौकशी     करू शकतातः
•	कायदा कलम 81 अन्वये लेखापरीक्षण अहवालाच्या आधारे, 
•	कायदा कलम 83 अन्वये चौकशी  अहवालाच्या आधारे,
•	कायदा कलम 84 अन्वये तपासणी अहवालाच्या आधारे,
•	कायदा कलम 105 अंतर्गत अवसायकाने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे, किंवा,
•	अन्यथा

 
        निबंधक कायदा कलम 79(1) नुसार सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने  ठेवावयाच्या रेकॉर्डबाबत तसेच वेळोवेळी निबंधकाकडे नियमित माहिती सादर करणेबाबत आणि या संदर्भात दिलेल्या निर्देशाची ठराविक कालमर्यादेत पूर्तता करणेबाबत निर्देश देऊ शकतात . कायद्याच्या कलम 79(1) अन्वये निबंधकाच्या निर्देशांचे पालन करण्यात संस्थेने कसूर केल्यास, निबंधक स्वतः किंवा त्याने प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीमार्फत कायदा कलम 79(2) अंतर्गत कारवाई करू शकतात.
	निबंधकाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्यात कसूर करणाऱ्या  संस्थेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देशांची पूर्तता होईपर्यत प्रतिदिन रू. 100/.  इतकी रक्कम संस्थेच्या मत्तेत अदा करणेबाबत आदेश   देऊ शकतात.
  

 
संस्था वैधानिक लेखापरीक्षकाने प्रमाणित केल्यानुसार कधीही वसूल न करता येणारे कोणतेही कर्ज आणि त्यावरील व्याज जसे की, सभासदांकडून संस्थेचे येणे असलेले शुल्क , त्याच्या वसुलीसाठी झालेला खर्च आणि संचित तोटा निर्लेखित करू शकते.
 

 
कोणतीही रक्कम तोपर्यंत निर्लेखित केली जाऊ शकत  नाही जोपर्यतः

•	संस्थेच्या सर्वसाधारण संस्थेने निर्लेखन करण्यास योग्य ती मंजूरी दिली आहे,
•	जर संस्था कर्जदार असेल तर, वित्तीय संस्थेने मान्यता दिली आहे, 
•	नोंदणी अधिकाऱ्याने मान्यता दिली आहे.

 

 
संस्थेने तिच्या इमारतीच्या लक्षवेधी भागावर सूचना फलक लावला पाहिजे, ज्यावर सर्व सूचना आणि संप्रेषणे, खात्यांचे विवरण, वार्षिक  अहवाल आणि ज्या बाबींची सूचना देणे आवश्यक आहे त्या सर्व बाबी  प्रदर्शित केल्या पाहिजे.
 

 
संस्थेने कोणत्याही कारणासाठी कोणत्याही व्यक्तीला (संस्थेचा सभासद असो वा नसो) संस्थेमधील कोणतीही मोकळी जागा किंवा जिन्याखाली उपलब्ध असलेली जागा भाडेतत्वावर किंवा पोटभाड्याने देण्यास परवानगी देऊ नये.
 

 
संस्थेच्या इमारतींत उपलब्ध मोकळ्या जागेचा किंवा टेरेसचा तात्पुरता वापर करण्यास कोणत्याही सभासदाने लेखी अर्ज करून विनंती केल्यास समिती संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेने ठरविल्यानुसार शुल्क  आकारून व आवश्यक निर्बंधाच्या अधीन राहून परवानगी देऊ शकते. गरज भासल्यास, समिती, स्थानिक प्राधिकरणाच्या पूर्वपरवानगीने सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेल्या अटी व शर्तीवर इमारतीच्या टेरेससह कोणत्याही भागावर जाहिरात फलक लावण्यास परवानगी देऊ शकते . जर कोणत्याही सभासद/सभासदांना सौरउर्जा पाणी तापवणारी यंत्रणा किंवा सौरउर्जा विद्युत यंत्रणा बसवायची असेल/इच्छा असेल, तर अशा    सभासद/सभासदांना संस्था टेरेसवर जागा उपलब्ध करून देईल.
 

 
संस्थेच्या जवळच्या राज्य सहकारी बॅंक किंवा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक किंवा कोणत्याही अनुसूचित सहकारी बॅंक किंवा कोणत्याही राष्ट्रीयीकृत बॅंकेच्या शाखेत संस्थेचे बॅंक खाते उघडले जाऊ शकते . बॅंक खाते संस्थेच्या सचिवांनी अध्यक्ष किंवा खजिनदार यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने चालवले पाहिजे.
 
 

 
जर एखाद्या सदनिका/गाळा धारकाने सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत सदनिका खरेदी करताना संस्था/अपार्टमेंटची नोंदणी करण्यासाठी सहकार्याची अट स्वीकारली असेल तर कराराच्या अंमलबजावणीसाठी दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करून त्याला ही अट पाळण्यास भाग पाडले जाऊ शकते.

  

 
केवळ एखादा तक्रारदार वारंवार तक्रारी करतो म्हणून कलम 83 अन्वये चौकशीचे आदेश देता येणार नाहीत. जर निबंधकाला प्राथमिक चौकशीत प्रथमदर्शनी तथ्य आढळून आले आणि त्याचे समाधान झाले तर कलम 83 अंतर्गत चौकशी आदेशित केली जाऊ शकते.

 
कायद्यानुसार बहुसंख्य सभासदांची संमती घेऊन पुनर्विकासाचे काम सुरू असल्यास अल्पसंख्य सभासद त्यात अडथळे निर्माण करू शकत  नाहीत. तथापि, त्यांच्या तक्रारींमध्ये काही तथ्य असल्यास आणि त्याला कायदेशीर  आधार असल्यास, ते सक्षम न्यायिक प्राधिकरणासमोर संस्थेच्या पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेविरूध्द दाद मागू शकतात. जोपर्यत सक्षम अधिकारी/न्यायालय पुनर्विकास प्रक्रिया स्थगित ठेवणेबाबत आदेश देत नाही तोपर्यत संस्था पूनर्विकासाची प्रक्रिया चालू ठेवू शकते. 
 

 
एकदा सदनिकेचा ताबा घेतल्यानंतर ती वापरात असो वा नसो, संस्थेची सर्व देणी भरण्याची जबाबदारी सदनिका मालकाची असते.

 
संपूर्ण निवासी जागा व्यावसायिक कारणांसाठी वापरण्यासाठी, समितीची पूर्व परवानगी आवश्यक आहे. तथापि सनदी लेखापाल, वकील, डॉक्टर, अभियंता, वास्तुविशारद इत्यादींना त्यांच्या निवासस्थानातील काही भाग त्यांच्या व्यवसायासाठी वापरण्याची परवानगी आहे.